ETV Bharat / business

Union Budget 2022 : RBI आणणार डिजिटल चलन, लोकसभेत अर्थसंकल्प वाचनास सुरूवात

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२ सादर करत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प असेल. गतवर्षीप्रमाणे यंदाही पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.

Union Budget 2022
Union Budget 2022
author img

By

Published : Feb 1, 2022, 6:47 AM IST

Updated : Feb 1, 2022, 12:05 PM IST

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) आज संसदेत 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 ( Union Budget 2022 ) सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प अशा वेळी येणार आहे जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारीमुळे उद्भवलेल्या समस्यांमधून सावरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे देश पुन्हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे.

करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता -

आज सकाळी 11 वाजता सादर होणारा अर्थसंकल्प गतवर्षीप्रमाणे पेपरलेस असेल. सरकारने या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात जीडीपी ( GDP ) वाढीला चालना देण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना जाहीर करणे अपेक्षित आहे. 2014 पासून आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल न झाल्याने यावेळी आयकर प्रस्तावांमध्ये बदल अपेक्षित आहेत. अर्थमंत्री करदात्यांना काही दिलासा देण्याची घोषणा करू शकतात, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे. आयकराची मूळ सूट मर्यादा सध्याच्या 2.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ती 3.5 लाख रुपये केली जाऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. इतर स्लॅब देखील बदलू शकतात.

KPMG ने विविध स्टेकहोल्डर्समध्ये नुकत्याच केलेल्या प्री-अर्थसंकल्पीय सर्वेक्षणानुसार, 64 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी 2.5 लाख रुपयांच्या मूळ आयकर सूट मर्यादेत वाढ अपेक्षित आहे. भारतातील KPMG चे भागीदार आणि राष्ट्रीय कर प्रमुख राजीव डिमरी म्हणाले, “आमचे बजेटपूर्व सर्वेक्षण असे सूचित करते की वैयक्तिक करदात्यांना 2.5 लाख रुपयांच्या मूळ आयकर सूट मर्यादेत वाढ करून दिलासा मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. 10 लाख रुपयांच्या टॉप इनकम स्लॅबमध्येही उत्तरदाते सुधारित होण्याची अपेक्षा करत आहेत. सरकारने आरोग्य सेवा क्षेत्रावर आपले लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे, जे कोविड साथीच्या रोगाविरुद्धच्या लढ्यात महत्त्वपूर्ण आहे. आरोग्य व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा अधिक बळकट करण्याची आणि टायर 2-3 शहरांमध्ये निदान केंद्र, व्हेंटिलेटर, ICU, गंभीर काळजी सुविधा आणि ऑक्सिजन प्लांट यांसारख्या सुविधांनी सुसज्ज करण्याची गरज आहे.

हायस्पीड गाड्यांची घोषणा

केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्पही ( Railway Budget ) सादर केला जाईल. 2017 मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन झाल्यापासूनचा हा सहावा संयुक्त अर्थसंकल्प असेल. भारतीय रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात यंदाच्या अर्थसंकल्पीय वाटपात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. सेमी-हाय स्पीड ट्रेन्सच्या सुरुवातीपासून ते रेल्वे नेटवर्कच्या विद्युतीकरणापर्यंत, राष्ट्रीय वाहतूकदाराला येत्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात चालना मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त घोषणा केली होती की, आझादी का अमृत महोत्सवाच्या 75 आठवड्यांदरम्यान 75 नवीन सेमी-हाय स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्या सुरू केल्या जातील, ज्याद्वारे देशाचा प्रत्येक कोपरा रेल्वेशी जोडला जाईल. रेल्वे नेटवर्क जोडले जाईल.

तसेच, नवीन रेल्वे सेवा सुरू करण्याव्यतिरिक्त, दुहेरीकरण आणि नवीन लाईन टाकण्याच्या योजना देखील अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या जातील. रेल्वे बजेटमध्ये एलएचबी कोचची जाहिरात, इको-फ्रेंडली सुविधा सुरू करणे इत्यादींचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद म्हणाले की, सरकार भारतीय रेल्वे नेटवर्कचे वेगाने आधुनिकीकरण करत आहे. गेल्या सात वर्षांत २४ हजार किमी रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण झाले आहे. याशिवाय नवीन रेल्वे लाईन टाकण्यासह दुहेरीकरणाचे काम सुरू आहे.

सरकारने तयार केलेला राष्ट्रीय रेल्वे आराखडा 2030 पर्यंत रेल्वे नेटवर्कच्या क्षमतेच्या विस्तारासाठी रोड मॅप तयार करत आहे. जेणेकरून 2050 पर्यंत विकास पूर्ण करता येईल. भविष्यात तयार होणारी रेल्वे व्यवस्था तयार करण्याची कल्पना त्यात आहे. ते केवळ प्रवाशांची मागणी पूर्ण करू शकत नाही. तर मालवाहतुकीतील रेल्वेचा वाटा सध्याच्या २६-२७ टक्क्यांवरून ४०-४५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल. 58 प्रकल्प सुपर क्रिटिकल म्हणून ओळखले गेले आहेत आणि डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. 68 प्रकल्प गंभीर म्हणून ओळखले गेले आहेत आणि मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. हे प्रकल्प बंदरे आणि प्रमुख उपभोग केंद्रे तसेच प्रमुख खनिज, औद्योगिक केंद्रांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मार्गावरील क्षमता वाढवण्यावर भर देत आहेत.

या व्यतिरिक्त, रेल्वे मंत्रालयाने डिसेंबर 2023 पर्यंत आपल्या नेटवर्कचे 100% विद्युतीकरण, दिल्ली-मुंबई आणि दिल्ली-कोलकाता कॉरिडॉर प्रतितास 160 किमी पर्यंत श्रेणीसुधारित करणे आणि सुवर्ण चतुर्भुज मार्गांवरील लेव्हल क्रॉसिंग काढून टाकण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. दशकाच्या उत्तरार्धात नवीन समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर आणि हाय-स्पीड पॅसेंजर कॉरिडॉर सुरू करण्याव्यतिरिक्त, व्हिजन 2024 अंतर्गत प्रकल्पांमध्ये गर्दीच्या मार्गांचे मल्टी-ट्रॅकिंग आणि सिग्नल अपग्रेडेशनचे लक्ष्य आहे.

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) आज संसदेत 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 ( Union Budget 2022 ) सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प अशा वेळी येणार आहे जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारीमुळे उद्भवलेल्या समस्यांमधून सावरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे देश पुन्हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे.

करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता -

आज सकाळी 11 वाजता सादर होणारा अर्थसंकल्प गतवर्षीप्रमाणे पेपरलेस असेल. सरकारने या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात जीडीपी ( GDP ) वाढीला चालना देण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना जाहीर करणे अपेक्षित आहे. 2014 पासून आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल न झाल्याने यावेळी आयकर प्रस्तावांमध्ये बदल अपेक्षित आहेत. अर्थमंत्री करदात्यांना काही दिलासा देण्याची घोषणा करू शकतात, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे. आयकराची मूळ सूट मर्यादा सध्याच्या 2.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ती 3.5 लाख रुपये केली जाऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. इतर स्लॅब देखील बदलू शकतात.

KPMG ने विविध स्टेकहोल्डर्समध्ये नुकत्याच केलेल्या प्री-अर्थसंकल्पीय सर्वेक्षणानुसार, 64 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी 2.5 लाख रुपयांच्या मूळ आयकर सूट मर्यादेत वाढ अपेक्षित आहे. भारतातील KPMG चे भागीदार आणि राष्ट्रीय कर प्रमुख राजीव डिमरी म्हणाले, “आमचे बजेटपूर्व सर्वेक्षण असे सूचित करते की वैयक्तिक करदात्यांना 2.5 लाख रुपयांच्या मूळ आयकर सूट मर्यादेत वाढ करून दिलासा मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. 10 लाख रुपयांच्या टॉप इनकम स्लॅबमध्येही उत्तरदाते सुधारित होण्याची अपेक्षा करत आहेत. सरकारने आरोग्य सेवा क्षेत्रावर आपले लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे, जे कोविड साथीच्या रोगाविरुद्धच्या लढ्यात महत्त्वपूर्ण आहे. आरोग्य व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा अधिक बळकट करण्याची आणि टायर 2-3 शहरांमध्ये निदान केंद्र, व्हेंटिलेटर, ICU, गंभीर काळजी सुविधा आणि ऑक्सिजन प्लांट यांसारख्या सुविधांनी सुसज्ज करण्याची गरज आहे.

हायस्पीड गाड्यांची घोषणा

केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्पही ( Railway Budget ) सादर केला जाईल. 2017 मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन झाल्यापासूनचा हा सहावा संयुक्त अर्थसंकल्प असेल. भारतीय रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात यंदाच्या अर्थसंकल्पीय वाटपात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. सेमी-हाय स्पीड ट्रेन्सच्या सुरुवातीपासून ते रेल्वे नेटवर्कच्या विद्युतीकरणापर्यंत, राष्ट्रीय वाहतूकदाराला येत्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात चालना मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त घोषणा केली होती की, आझादी का अमृत महोत्सवाच्या 75 आठवड्यांदरम्यान 75 नवीन सेमी-हाय स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्या सुरू केल्या जातील, ज्याद्वारे देशाचा प्रत्येक कोपरा रेल्वेशी जोडला जाईल. रेल्वे नेटवर्क जोडले जाईल.

तसेच, नवीन रेल्वे सेवा सुरू करण्याव्यतिरिक्त, दुहेरीकरण आणि नवीन लाईन टाकण्याच्या योजना देखील अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या जातील. रेल्वे बजेटमध्ये एलएचबी कोचची जाहिरात, इको-फ्रेंडली सुविधा सुरू करणे इत्यादींचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद म्हणाले की, सरकार भारतीय रेल्वे नेटवर्कचे वेगाने आधुनिकीकरण करत आहे. गेल्या सात वर्षांत २४ हजार किमी रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण झाले आहे. याशिवाय नवीन रेल्वे लाईन टाकण्यासह दुहेरीकरणाचे काम सुरू आहे.

सरकारने तयार केलेला राष्ट्रीय रेल्वे आराखडा 2030 पर्यंत रेल्वे नेटवर्कच्या क्षमतेच्या विस्तारासाठी रोड मॅप तयार करत आहे. जेणेकरून 2050 पर्यंत विकास पूर्ण करता येईल. भविष्यात तयार होणारी रेल्वे व्यवस्था तयार करण्याची कल्पना त्यात आहे. ते केवळ प्रवाशांची मागणी पूर्ण करू शकत नाही. तर मालवाहतुकीतील रेल्वेचा वाटा सध्याच्या २६-२७ टक्क्यांवरून ४०-४५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल. 58 प्रकल्प सुपर क्रिटिकल म्हणून ओळखले गेले आहेत आणि डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. 68 प्रकल्प गंभीर म्हणून ओळखले गेले आहेत आणि मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. हे प्रकल्प बंदरे आणि प्रमुख उपभोग केंद्रे तसेच प्रमुख खनिज, औद्योगिक केंद्रांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मार्गावरील क्षमता वाढवण्यावर भर देत आहेत.

या व्यतिरिक्त, रेल्वे मंत्रालयाने डिसेंबर 2023 पर्यंत आपल्या नेटवर्कचे 100% विद्युतीकरण, दिल्ली-मुंबई आणि दिल्ली-कोलकाता कॉरिडॉर प्रतितास 160 किमी पर्यंत श्रेणीसुधारित करणे आणि सुवर्ण चतुर्भुज मार्गांवरील लेव्हल क्रॉसिंग काढून टाकण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. दशकाच्या उत्तरार्धात नवीन समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर आणि हाय-स्पीड पॅसेंजर कॉरिडॉर सुरू करण्याव्यतिरिक्त, व्हिजन 2024 अंतर्गत प्रकल्पांमध्ये गर्दीच्या मार्गांचे मल्टी-ट्रॅकिंग आणि सिग्नल अपग्रेडेशनचे लक्ष्य आहे.

Last Updated : Feb 1, 2022, 12:05 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.