नवी दिल्ली - भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात कपात करूनही बँका कर्जावरील व्याजदर कमी करत नाहीत. मात्र बँकांकडून हा व्याजदर कपातीचा फायदा ग्राहकांना देण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. वाहन उद्योग क्षेत्र मंदीमधून जात असताना त्यांनी बीएस-४ वाहनामधील संदिग्धता दूर केली आहे. जे ग्राहक २० मार्च २०२० पर्यंत बीएस -४ वाहन खरेदी करतील, त्या वाहनांना मंजुरी असणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
वाहन उद्योग, एफएमसीजी आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्र मंदीमधून जात आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकार काही पावले उचलणार असल्याची अपेक्षा विविध क्षेत्रामधून व्यक्त करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात घेण्यात आलेले निर्णय निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले.
एमएसएमई सर्व जीएसटी परतावे ३० दिवसात परत मिळणार आहेत. यामध्ये सहा महिने व एक वर्षापासून रखडलेल्या प्रकरणाचा समावेश आहे. जीएसटीच्या नव्या प्रकरणातील परतावे हे ६० दिवसात मिळणार असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. पायाभूत क्षेत्राला कर्ज पुरवठा करण्यासाठी नव्या संस्थेची स्थापना करण्यात येणार असल्याचेही सीतारामन यांनी सांगितले.
विदेशी गुंतवणूकदार संस्थावरील (एफपीआय) अधिभार शुल्काचा अर्थसंकल्पातील प्रस्ताव मागे घेतल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. हा कर लागू होणार असल्याने एक महिन्यापासून भांडवली बाजाराला मोठा फटका बसला आहे. कॉर्पोरेटसाठी बंधनकारक असलेल्या सीएसआरच्या नियमांचा भंग हा फौजदारी गुन्हा ठरणार नाही. त्याबाबत कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडून आढावा घेतला जाणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. सीएसआर ही केवळ नागरी जबाबदारी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
गेल्या २० वर्षात वाहन उद्योगामध्ये वाहन विक्रीचा नीचांक नोंदविण्यात आला आहे. तर स्थावर मालमत्ता क्षेत्रामध्ये १३ लाखांहून अधिक घरांची विक्री झालेली नाही. विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांवर अधिभार कर लावण्याचा अर्थसकंल्पात प्रस्ताव केला होता. त्याचा भांडवली बाजाराला मोठा फटका बसला आहे. याबाबतही अर्थमंत्री सीतारामन सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची शक्यता आहे. गेली काही दिवस सीतारामन यांनी अहमदाबादसह इतर शहरांना भेट देत प्राप्तिकर भरणाऱ्यांशी संवाद साधला आहे.
सध्या वाहन उद्योग आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला तीव्र मंदी भेडसावत आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे-
- जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ३.२ टक्के राहणार, त्याहून कमी विकासदर होणार असल्याचा काही संस्थांचा अंदाज आहे. त्या तुलनेत भारताचा विकासदर चांगला आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांचा आदर असल्याचा पुनरुच्चार
- उद्योगानुकलतेसाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. यामध्ये पर्यावरणाचे ना-हरकत दाखला, कामगार कायदा व कर सुधारणा याचा समावेश आहे.
- कर परतावा भरण्याचे फॉर्म हे सोपे केले आहेत.
- प्राप्तिकराच्या माहितीचे विश्लेषण करताना करदात्यांना प्रत्यक्षात कार्यालयाला भेट देण्याची गरज नाही. याची विजयादशमीपासून सुरुवात करण्यात येणार आहे.
- कर परताव्याची प्रक्रिया स्वयंचलित पद्धतीने करण्यात येणार आहे. जीएसटीएनबाबत रविवारी बैठक घेण्यात येणार आहे.
- चीन-अमेरिकेच्या व्यापारी युद्धाचा जगभरात परिणाम झाला आहे.
- सीएसआरच्या नियमांचा भंग हा फौजदारी गुन्हा ठरणार नाही. त्यासाठी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडून आढावा घेतला जाणार आहे. सीएसआर ही केवळ नागरी जबाबदारी आहे.
- प्राप्तिकर विभागाकडून देण्यात येणारे समन्स, नोटीस हे केंद्रीय पद्धतीने पाठविण्यात येणार आहे. ते संगणकीय पद्धतीने पाठविण्यात येणार आहे.
- विदेशी गुंतवणूकदार संस्थावरील (एफपीआय) अधिभार शुल्काचा प्रस्ताव मागे घेतल्याचे सांगितले.
- वाहन, कार, गृह तसेच एमएसएमई क्षेत्राला कर्जाची माहिती ऑनलाईन ट्रॅक करता येणार आहे. त्यामुळे पारदर्शकता येवून ग्राहकांचा त्रास कमी होणार आहे.
- एमएसएमई उद्योगांना वन टाईम सेटलमेंट चेकबॉक्सने देता येणार आहे. बँक अधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेमध्ये निर्णय प्रक्रियेत त्रास होणार नाही. केंद्रीय दक्षता विभागाने जोखीम असलेली निर्णय प्रक्रिया आणि जोखीम नसलेल्या निर्णय प्रक्रिया अशी वर्गवारी केली आहे. त्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- स्टार्टअपवरील अँजेल कर रद्द करण्यात येणार आहे.
- एमएसएमई सर्व जीएसटी परताव्याचे ३० दिवसात परत मिळणार आहे. यामध्ये सहा महिने व एक वर्षापासून रखडलेल्या प्रकरणाचा समावेश आहे. जीएसटीच्या नव्या प्रकरणामधील परतावे हे ६० दिवसात मिळणार आहेत.
- पायाभूत क्षेत्राला कर्ज पुरवठा करण्यासाठी नव्या संस्थेची स्थापना करण्यात येणार आहे.
- डीमॅट खाते व म्युच्युअल फंड काढण्यासाठी लागणाऱ्या केवायसीची पूर्तता करण्यासाठी आधार कार्डचा अवलंब करता येणार आहे.
- सरकारी कंपन्यांना विविध सरकारी विभागाकडून पैसे येणे असते. मात्र त्यासाठी मंजुरीसाठी वेळ लागतो. सध्या, ३० हजार कोटींच्या निधीला मंजुरी मिळण्याची प्रतिक्षा आहे. यामुळे चलन अडकून पडते. यासाठी निधी व्यय विभागाकडे डॅशबॉर्डची सुविधा असणार आहे.
