नवी दिल्ली - संरक्षण क्षेत्रात कोणत्याही अटीशिवाय किमान ५१ टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीची परवानगी द्यावी, असे असोचॅमच्या अभ्यास अहवालात म्हटले आहे. या निर्णयाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कंपन्यांना संयुक्त भागीदारीतील प्रकल्पावर पुरेसे नियंत्रण मिळणार आहे. त्यामुळे नोकऱ्यांची निर्मिती वाढेल, असा विश्वास अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
थेट गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविल्याने नव्या सुविधांसाठी देशात भांडवल येवू शकणार आहे. त्यातून अधिक रोजगारनिर्मिती झाल्याने देशाला फायदा होणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल असोचॅम आणि आंतरराष्ट्रीय सल्लागार सेवा कंपनी बीडीओने तयार केला आहे. असोचॅम (असोशिएट चेम्बर ऑफ कॉमर्स) ही उद्योजकांची संस्था आहे.
संशोधन आणि विकासाच्या (आर अँड डी) कामासाठी कर सवलती द्याव्यात, अशी अपेक्षाही अहवालात व्यक्त केली आहे. त्यातून एमएमएमई क्षेत्रातील तांत्रिक नवसंशोधनाला चालना मिळेल, असे अहवालात म्हटले आहे. सध्या देशात संरक्षण क्षेत्रात ४९ टक्क्यापर्यंत थेट विदेशी गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे. त्याहून अधिक गुंतणूक करणाऱ्या विदेशी कंपनीला आधुनिक तंत्रज्ञान भारतीय कंपनीला हस्तांतरण करणे बंधनकारक आहे.
