नवी दिल्ली - कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीबाबत महत्त्वाची बातमी आहे. ईपीएफओकडून भविष्य निर्वाह निधीवरील (पीएफ) व्याजदर ४ मार्चला जाहीर होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंडळाच्या विश्वस्तांची (सीबीटी) ४ मार्चला श्रीनगरमध्ये बैठक आहे. या बैठकीत पीएफबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत.
ईपीएफओकडून २०२०-२१ साठी पीएफचे व्याजदर जाहीर होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्राने सांगितले. ईपीएफओचे विश्वस्त के. ई. रघुनाथन म्हणाले की, सीबीटीची बैठक ४ मार्चला श्रीनगरमध्ये होणार असल्याची सूचना मिळाली आहे. या बैठकीची विषयपत्रिका लवकरच मिळणार आहे. बैठकीच्या सूचनेमध्ये व्याजदराबाबत चर्चा होणार असल्याचा उल्लेख नसल्याचे रघुनाथन यांनी सांगितले.
हेही वाचा-अॅमेझॉनवर विक्रेत्यांना मराठीतही करता येणार व्यवसायाची नोंदणी
गतवर्षी मार्चमध्ये आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी पीएफचे व्याजदर ८.५ टक्के जाहीर करण्यात आले होते. हे व्याजदर सात वर्षातील सर्वात कमी आहे. तर आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये पीएफसाठी व्याजदर हा ८.६५ टक्के होता. आर्थिक वर्ष २०१२-१३ मध्ये यापूर्वी पीएफवरील व्याजदर हा ८.५ टक्के होता.
हेही वाचा-महागाईत आणखी भडका: घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात ५० रुपयाने वाढ
असे आहेत यापूर्वीचे पीएफवरील व्याजदर-
आर्थिक वर्ष | व्याजदर |
२०१६-१७ | ८.६५ टक्के |
२०१७-१८ | ८.५५ टक्के |
२०१५-१६ | ८.८ टक्के |
२०१४-१५ | ८.७५ टक्के |
२०१३-१४ | ८.७५ टक्के |
२०१२-१३ | ८.५ टक्के |
ईपीएफओकडून आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये व्याजदर हे ८.५ टक्क्यांवरून कमी होणार असल्याची चर्चा आहे. कोरोना महामारीमुळे खात्यामधून पीएफ काढण्याचे वाढलेले प्रमाण आणि सभासदांनी कमी दिलेले योगदान या कारणांनी व्याजदर कमी होणार असल्याची चर्चा आहे.
९४.४१ लाख कोटी दावे एप्रिल ते ऑगस्ट २०२ मध्ये मंजूर
कोरोना महामारीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेने (ईपीएफओ) विविध आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. ईपीएफओने एप्रिल ते ऑगस्टमध्ये ३५ हजार ४४५ कोटी रुपयांचे ९४.४१ लाख कोटी दावे मंजूर केल्याची माहिती कामगार मंत्रालयाने दिली. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑगस्टमध्ये ईपीएफओचे दावे मंजूर करण्याचे प्रमाण गतवर्षीच्या तुलनेत ३२ टक्क्यांनी वाढले आहे. २०१९ मधील एप्रिल ते ऑगस्टच्या तुलनेत २०२० मध्ये १३ टक्के अधिक रकमेचे वितरण करण्यात आले आहे. कोरोनाच्या संकटात आर्थिक संकटात सापडलेल्या सदस्यांना आगाऊ रक्कम आणि आजारासंबंधी दाव्यासाठी रक्कम वेगाने देण्यात आल्याचे ईपीएफओने म्हटले आहे.