नवी दिल्ली - कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संस्थेने (ईपीएफओ) सभासदांना मिळणाऱ्या विमा संरक्षणात मोठी वाढ केली आहे. ईपीएफओच्या सदस्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना मिळणारी जास्तीत जास्त रक्कम ७ लाख रुपये करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही रक्कम २ लाख आणि ६ लाखापर्यंत मर्यादित होती.
केंद्र सरकारने गॅझेटमध्ये ईपीएफओमधून मिळणाऱ्या विमा संरक्षणात वाढ केल्याची माहिती दिली आहे. या अध्यादेशानुसार विमा रकमेची मर्यादा ही २८ एप्रिल २०२१ पासून पुढील तीन वर्षांसाठी लागू होणार आहे.
हेही वाचा-चीनच्या इशाऱ्यानंतर बिटकॉईनच्या मूल्यात मोठी घसरण
काय आहे एम्प्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स (ईडीएलआय) योजना?
केंद्र सरकारने एम्प्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स योजना ही १९७६ मध्ये लाँच केली होती. या योजनेतून खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना लाँच करण्यात आली होती. ही सेवा ईपीएफओच्या सर्व सक्रिय सदस्यांसाठी लागू करण्यात आलेली आहे. या योजनेसाठी कर्मचाऱ्याला नाममात्र रक्कम द्यावी लागते.
हेही वाचा-अॅपलला मिळणार तगडी टक्कर; गुगल सॅमसंगबरोबर स्मार्टवॉचच्या तंत्रज्ञानाकरिता एकत्र
कोणत्या कंपन्या अथवा संस्थांमध्ये ईडीएलआय योजना असते?
ईडीएलआय ही योजना सर्व खासगी संस्थांना बंधनकारक आहे. कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी कायदा, १९५२ नुसार सर्व संस्थांना या योजनेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय आहे. मात्र, त्या संस्थांना कर्मचाऱ्यांकरिता ईडीएलआयपेक्षा चांगल्या जीवन विमा योजनेचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.
कोणाला लाभ मिळू शकतो?
सरकारी आकडेवारीनुसार देशामध्ये ईपीएफओचे ५ कोटी सक्रिय सदस्य आहेत. तर ईडीएलआयचे २० लाख सदस्य आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन १५ हजारांहून कमी आहे, त्यांना ईडीएलआय योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
