पणजी - गोव्यातील उद्योगानुकलता (ईझ ऑफ डुईिंग बिझनेस) सध्या सर्वात कमी असल्याचे फोरमेंटो रिसोर्सेसचे चेअरमन अवधूत टिंब्लो यांनी सांगितले. ते गोवा विद्यापीठातील फोमेंटोच्या पहिल्या व्याख्यानमालेत बोलत होते. गोव्यात खाणकामावर बंदी आल्याने २०१२ पासून उद्योगानुकलता शून्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात 'ईज ऑफ डुईंग'चे चांगले वातावरण देण्यासाठी सातत्याने राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे अवधूत टिंब्लो यांनी सांगितले. १९५० मध्ये गोव्याची उद्योगानुकलता ही खाण क्षेत्रात १०० व्या क्रमांकावर होती. त्यानंतर १९६२ मध्ये ५० व्या क्रमांकावर होती. २०१२ नंतर उद्योगानुकलता ही शून्य क्रमांकावर आली आहे. खाणकामातून केंद्र सरकार व राज्य सरकारला दरवर्षी ३ हजार कोटी रुपये मिळत होते.
केंद्र सरकारने 'मेक इन इंडिया' उपक्रमांतर्गत २०१८ मध्ये ईझ ऑफ डुईंगचे मानांकन जाहीर केले. त्यामध्ये गोव्याचे मानांकन हे बिहारहून कमी म्हणजे १९ व्या क्रमांकावर होते. दरम्यान, वेदांत रिसोर्सेनंतर फोमेंटो ग्रुप हा गोव्यामधील सर्वात मोठी खाणकाम कंपनी आहे.
गोव्यातील खाणकाम उद्योगांवर बंदी -
सर्वोच्च न्यायालयाने ३५ हजार कोटींच्या बेकायदेशीर खाण उत्खनन घोटाळ्याप्रकरणी २०१२ मध्ये खाणींवर बंदी घातली आहे. त्यापूर्वी गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी खाणींवरील बंदी तात्पुरती उठविली होती. खाणी भाड्याने देण्यासाठी पर्यावरणाबाबतच्या सर्व मंजुरीही पर्रिकर सरकारने केंद्र सरकारकडून मिळविल्या होत्या.
भाजप संयुक्त सरकारने खाणी भाड्याने देण्याच्या निर्णयात अनियमितता केली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये लोहखाणींच्या उत्खननावर बंदी घातली. राज्यातील खाणी कधी सुरू होणार याबाबत खात्रीने सांगता येणार नसल्याचे गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नुकतेच विधानसभेत सांगितले होते.
