हैदराबाद - उद्योगस्नेही राज्यांची ओळख निश्चित होण्यासाठी उद्योगानुकूलतेचा निर्देशांक (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) राज्यांसाठी लागू करण्यात आला आहे. तसेच कृषी उद्योगांसाठीही नीती आयोग निर्देशांक निश्चित करणार आहे.
नीती आयोगाने कृषी उद्योगासाठी उद्योगानुकूलतेचा निर्देशांक विकसित केला आहे. त्यासाठी ६ निकष तयार करण्यात आले आहेत.
काय आहेत उद्योगानुकलतेच्या निर्देशांकाचे उद्दिष्ट?
कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी निकोप स्पर्धा तयार करणे आणि कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, हे निर्देशांकाचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे कृषी उद्योगही मुख्य प्रवाहात येणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. तसेच ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा नीती आयोगाकडून व्यक्त केली जात आहे.
काय आहेत आव्हाने?
सर्व राज्यांची कृषी उद्योगाच्या निर्देशांकासाठी एकाच निकषावर तुलना करणे शक्य नाही. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये कृषी प्रक्रिया उद्योगात गुंतवणूक होत आहे. दुसरीकडे बिहारसारख्या राज्यात गुंतवणुकीचा अभाव दिसत आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, प्रत्येक राज्याची कृषी-हवामान, भौगोलिक, पीकरचना, पायाभूत विकास आदींची स्थिती भिन्न असते. त्यामुळे हे निकष एकाच पद्धतीने लागू करणे शक्य नाही. कृषी उद्योगाच्या निर्देशांकासाठी शेतकऱ्यांना आणि आंत्रेप्रेन्युअरला प्रशिक्षण, सुक्ष्म आर्थिक व्यवस्थापन, जागृती मोहीम अशा बाबींची अंमलबजावणी करावी, अशी तज्ज्ञांकडून अपेक्षा केली जात आहे.
बहुसंख्य भारतीय हे कृषी क्षेत्रावर अवंलबून आहेत. त्यामुळे कृषी उद्योगाच्या निर्देशांकाची अंमलबजावणी हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासाशिवाय कृषीची अर्थव्यवस्था सुधारू शकत नाही, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
