नवी दिल्ली - ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून आयात केलेल्या वस्तुंवर मूळ देशाच्या नावाचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडली आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांनी वस्तुंवर उत्पादन घेण्यात आलेल्या देशाचा उल्लेख करावा, अशी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत भूमिका स्पष्ट केली.
स्वदेशी उत्पादनांवर देशामध्ये उत्पादन घेतल्याचा उल्लेख करण्याची गरज नसेल, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. जनहित याचिकेला केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने विरोध केला आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांनी सर्व नियमांचे पालन आणि कायद्यांचे पालन करण्यासाठी त्यांना निर्देश दिल्याचे सरकारने म्हटले आहे. ई-कॉमर्स वेबसाईट आणि इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्कमध्ये वस्तुंवर संबंधित देशाचा उल्लेख करावा, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायाधीश प्रतिक जालान हे याचिकेची पुढील सुनावणी 2 सप्टेंबरला घेणार आहेत. याचिकेवर केवळ स्नॅपडील या ई-कॉमर्स कंपनीने बाजू मांडली आहे. दरम्यान, ई-कॉमर्स वेबसाईटवरील उत्पादनांवर संबंधित देशाचा उल्लेख करण्यात यावा, ही याचिका वकील अमित शुक्ला यांनी दाखल केली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानात स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
