नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प २०२१-२१ मध्ये स्टीलवरील आयात शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. आयात शुल्कात कपात केल्याने येत्या काळात देशातील स्टीलच्या किमतीमध्ये घसरण होईल, असा पतमानांकन संस्था इक्राने अंदाज केला आहे.
स्टीलवरील आयात शुल्कात कपात केल्याने देशातील स्टील उद्योगावर परिणाम होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. असे असले तरी येत्या काळात स्टीलची मागणी वाढेल, असे इक्राने अहवालात म्हटले आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या सकारात्मक घोषणांमुळे देशातील स्टीलची मागणे वाढेल, असे इक्राने अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा-शेअर बाजाराचे नवे विक्रम सुरुच; ओलांडला ५१ हजारांचा टप्पा
आयात शुल्कातील कपातीचा दक्षिण कोरियासह जपानमधून आयात होणाऱ्या स्टीलवर परिणाम होणार नाही. कारण, या देशांबरोबर मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करण्यात आला आहे. मात्र, चीनसह एफटीए नसलेल्या देशांमधून आयात करण्यात येणाऱ्या स्टीलच्या किमती स्पर्धात्मक होणार आहे. चीनमधून आयात करण्यात येणाऱ्या स्टीलच्या किमतीत जानेवारी २०२१ मध्ये १० टक्क्यांची घसरण झाल्याचे इक्राचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयंता रॉय यांनी सांगितले.
हेही वाचा-लग्नसराईतही सोन्याची चमक फिक्की; आठवडाभरात किमतीत दीड हजारांची घसरण
देशात स्टील उद्योगांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्प २०२१-२२ मध्ये स्टीलवरील आयात शुल्कात १२.५ टक्क्यांवरून ७.५ टक्के कपात केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जल जीवन मिशनसाठी (शहरी) २.८७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर गॅस वितरणाच्या यादीत नवीन १०० जिल्ह्यांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे स्टील पाईपची मागणी वाढणार असल्याचे इक्राने म्हटले आहे.
