नवी दिल्ली- देशातील ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा सुरू असताना नवे सरकारी धोरण आकाराला येत आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय हे नव्या ई-कॉमर्स धोरणावर काम करत आहे. निश्चितच या धोरणामध्ये डाटा आणि ग्राहकांच्या अधिकारासारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश असेल, अशी माहिती वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिली.
उत्पादनांचे मूळ ठिकाण, नियम आदींबाबत देशांतर्गत उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार (डीपीआयआयटी) विभागाने म्हटले आहे. डीपीआयआयटी हा केंद्रीय वाणि व उद्योग मंत्रालयाचा विभाग आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले की, ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून विकण्यात येणाऱ्या भेसळीच्या उत्पादनांबाबत जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
हेही वाचा-सायबर सुरक्षेच्या नोकऱ्यांमध्ये जानेवारीत १६ टक्क्यांची वाढ
डाटा हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्रत्यक्षात डाटा विधेयक संसदेमध्ये संमत होणार आहे. त्यामुळे आम्ही धोरण करण्यात घाई करत नाही. जो डाटा विधेयक संमत होईल, तो सर्वांना लागू असणार आहे. ई-कॉर्मस क्षेत्र हे केवळ थेट विदेशी गुंतवणुकीशी संबंधित नाही. त्यामध्ये इतरही कंपन्यांचा समावेश होतो. त्याचाही धोरणात विचार करण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा-पीएमसी बँकेत गुंतवणुकीसाठी मिळाले तीन प्रस्ताव-आरबीआय गव्हर्नर
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ई-कॉमर्स धोरणाचा कच्चा मसुदा तयार केला होता. त्यामध्ये देशांतर्गत माहिती इतर देशांमध्ये पाठविण्यावर निर्बंध लागू करण्यासह इतर तरतुदींचा समावेश आहे. विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांनी नव्या मसुद्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
