नवी दिल्ली - वीज वितरण कंपन्यांवरील कर्ज चालू आर्थिक वर्षाअखेरीपर्यंत सर्वाधिक म्हणजेच साडेचार लाख कोटीपर्यंत जाईल. क्रिसिलच्या एका अहवालामध्ये ही आकडेवारी समोर आली आहे.
क्रिसिल एजन्सीच्या अहवालात असे सांगण्यात आले आहे, की केंद्राने जाहीर केलेल्या ९० हजार कोटी रुपयांच्या मदतीने वीज कंपन्याना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या कंपन्यांच्या टिकावासाठी संचरणात्मक बदल गरजेचा आहे.
केंद्राने दिलेल्या मदतीमुळे या कंपन्यांना आपल्यावरील कर्जाची काही रक्कम भरता येणार आहे. मात्र, कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कमी झालेली वीजेची मागणी आणि कंपन्यांचे झालेले नुकसान पाहता, या कंपन्यांवरील कर्ज हे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ३० टक्के जास्त, म्हणजेच ४.५ लाख कोटी रुपये एवढे होण्याची शक्यता आहे. देशभरातील ३४ राज्य वीज वितरण कंपन्यांच्या क्रिसिलने केलेल्या अभ्यासातून ही बाब समोर आली आहे. या कंपन्या मिळून देशातील ८० टक्के वीज पुरवठा करतात.
क्रिसिलच्या अहवालानुसार पाचपैकी एकच कंपनी सध्या आपले कर्ज स्वतःकडील रक्कम आणि अनुदान यांच्या बळावर भरू शकते.
वाढलेला खर्च, आणि कमी मागणी यामुळे वीज कंपन्यांचा ऑपरेटिंग गॅप हा ८३ पैसे प्रति युनिट एवढी होईल. त्यामुळे सरकारच्या आर्थिक मदतीनंतरही वीज कंपन्यांचा तोटा हा गेल्या आर्थिक वर्षापेक्षा दुप्पट, म्हणजेच ५८ हजार कोटी रुपये होईल, असे क्रिसिलचे वरिष्ठ संचालक मनीष गुप्ता यांनी सांगितले.
