नवी दिल्ली – भारताच्या सागरी हद्दीत विविध प्रकल्प सुरू करण्यासाठी ना-हरकत दाखला ऑनलाईन पद्धतीने मिळणार आहे. या वेबसाईटचे उद्घाटन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज केले. त्यामुळे जलप्रकल्पांचे भारतीय भूगागात संशोधन, सर्वेक्षण आणि विस्तारीकरण वेगाने करता येणार आहे.
जलप्रकल्पांच्या प्रस्तावाकरता ना-हरकत दाखला देण्याची ऑनलाईन व्यवस्था ही परिणामकारक, वेगवान आणि पारदर्शक आहे. यापूर्वी मंत्रालयाने हवाई सर्वेक्षण करण्यासाठी अशीच वेबसाईट सुरू केली होती.
वेबसाईटच्या उद्घाटनाला केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक उपस्थित होते. यावेळी सैन्यदलाचे प्रमुख एम. एम. नरवणे, नौदलाचे प्रमुख अॅडमिरल करमबिर सिंग आणि हवाई दलाचे प्रमुख आर. के. एस. बहादुरिया उपस्थित होते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नियमानुसार कोणत्याही देशाच्या भूभागापासून 12 सागरी मैल अंतरापर्यंतचे पाणी हे त्या देशाच्या अंतर्गत भागात मोडते. तर तर देशाच्या किनाऱ्याच्या 200 सागरी मैलाचया भूभागापर्यंत क्षेत्र हे इक्सक्युलिझिव्ह इकॉनिमिक झोन असते. केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने सुरक्षेनुसार विविध खासगी कंपन्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि सरकारी संस्थांना परवानगी देण्यात येणार आहे. ही परवानगी विद्युत, पवन आणि सौर प्रकल्पांसाठी देण्यात येणार आहे. असे प्रकल्प नवी व नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय, विद्युत उर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि जहाजबांधणी मंत्रालयाचे प्रस्ताव प्रलंबित आहे
