कोलकाता - केंद्र सरकारने कोळसा खाणीत १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयाला देशातील ५ लाखांहून अधिक कोळसा खाण कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या ५ संघटनांनी विरोध केला आहे. संघटनेचे कामगार २४ सप्टेंबरपासून संपावर जाणार आहेत.
केंद्र सरकारने कंत्राटी पद्धतीने उत्पादन आणि कोळसा खाणीमध्ये १०० टक्के विदेशी गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे. हा निर्णय आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा-'आरसीईपी' बैठकीच्या तयारीबाबत वाणिज्य मंत्रालय पंतप्रधानांना आज देणार सादरीकरण
संपामध्ये आयएनटीयूसी, एआयटीयूसी, सीआयटीयू, एचएमएस आणि एआयसीसीटीयू या देशपातळीवरील कामगार संघटना सहभागी होणार आहेत. भारतीय जनता पक्षाशी संलग्न असलेली भारतीय मजदूर संघ वगळता सर्व कोळसा कामगार संघटना २४ सप्टेंबरला संपात सहभागी होणार आहेत. ही माहिती अखिल भारतीय कोळसा कामगार संघटनेचे (एआयसीडब्ल्यूएफ) महासचिव डी.डी.रामनंदन यांनी दिली. संपामध्ये सिनगरेनी कोल्लीएरीज कंपनी आणि सरकारी कोळसा कंपनीमधील कामगारही सहभागी होणार आहेत.
हेही वाचा-जीडीपीबरोबर सकल आनंदही महत्त्वाचा - प्रणव मुखर्जी
इस्टर्न कोलफिल्ड्स लि., सेंटर कोलफिल्ड्स लि आणि महानादी कोलफिल्ड्स लि. या सीआयएलच्या उपकंपन्यांचे मूळ कंपनीमध्ये विलनीकरण व्हावे, अशी त्यांनी मागणी केली. जर मागणी केली नाही तर अनिश्चित काळासाठी संपावर जावू, असा कामगार संघटनांनी इशारा दिला आहे.
