नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने भारत बायोटेकने विकसित केलेल्या कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन वाढविण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन करण्यासाठी तीन सरकारी कंपन्यांकरिता १५० कोटी रुपये देण्यात आल्याची माहिती नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कोविड १९ वरील नॅशनल टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. के. पॉल म्हणाले, की केंद्र सरकार, भारत बायोटेक आणि सार्वजनिक कंपनी यांनी कोव्हॅक्सिजनच्या उत्पादनासाठी सामजंस्य करार केला आहे. या करारामुळे सार्वजनिक कंपन्यांकडून कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येणार आहे. जैवतंत्रज्ञान विभागाने कोविड सुरक्षा योजनेंतर्गत हाफकिन बायोफार्मा कॉर्पोरेशन (मुंबई), इंडियन इम्म्युनॉजिकल्स (आयआयएल, हैदराबाद) आणि भारत इम्म्युनॉलिजिकल्स आणि बायोलॉजिक्ल्स (बुलंदशहर) या कंपन्यांबरोबर करार केला आहे.
हेही वाचा-कोरोनाचा फटका; अक्षयतृतीयेला दरवर्षीच्या तुलनेत केवळ १० टक्के सोन्याची विक्री
कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन दर महिन्याला १० कोटीहून होण्याची अपेक्षा
डॉ. पॉल म्हणाले, की लवकरच भविष्यात कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन दर महिन्याला १० कोटीहून होण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन दर महिन्याला १ कोटी करण्यात येत होते. सध्या दर महिन्याला १.५ कोटी कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन घेण्यात येत आहे. कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. देशामध्ये कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन घेण्यासाठी सुसज्ज लॅबचा अभाव आहे. त्यामुळे तीन सार्वजनिक कंपन्यांबरोबर करार करण्यात आला आहे.
हेही वाचा-सिप्लाच्या नफ्यात चौथ्या तिमाहीत ७३ टक्क्यांची वाढ
दरम्यान, केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्या तरतुदीमधून 150 कोटी रुपये सार्वजनिक कंपन्यांना देणार आहेत का, याबाबत पॉल यांच्याकडून माहिती मिळू शकली नाही.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल म्हणाले, की कोरोनाबाधितांचे सक्रिय रुग्णांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे.
