नवी दिल्ली - तुम्ही महामारीत कर्जफेडीकरता मुदतवाढ घेतली असेल तर, ही महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीत लागू होणाऱ्या व्याजावरील व्याज (चक्रवाढ व्याज) माफ करण्याची तयारी दर्शविली आहे. सहा महिन्यांपर्यंत २ कोटीपर्यंतचे कर्जफेडण्यासाठी मुदतवाढ घेतल्यास ही सवलत देऊ, असे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मुदतवाढीतील कर्जफेडीच्या रक्कमेवर लागू होणाऱ्या व्याजावरील व्याजाबाबत भूमिका स्पष्ट केली. या प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, एमएसएमई कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, वाहन कर्ज हे चक्रवाढीचे व्याज माफ करण्यासाठी पात्र आहे.
आरबीआयने महामारीत कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी कर्जफेडीसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. या मुदतवाढ कालावधीत लागू होणाऱ्या चक्रवाढ व्याज माफ करावे, अशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्रातून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका स्पष्ट केली आहे.
संबंधित बातमी वाचा-कर्जफेड मुदतवाढ: केंद्र सरकार आरबीआयच्या मागे लपू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
एसबीआयने सहा महिन्यांच्या कालावधीतील कर्जावरील सर्व व्याज माफ केले तर बँकेच्या एकूण संपत्तीत निम्मी घट होईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे बँकांना कर्जावरील सरसकट व्याज माफ करणे शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. ज्यांच्यावर कोरोनाचा थेट परिणाम झाला आहे, अशा घटकांचाच ताण सहन करण्याचे निश्चित केल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचा-आरबीआयच्या निर्णयानंतर बँका 8.4 लाख कोटीपर्यंतच्या कर्जाची पुनर्रचना करणार
दरम्यान, केंद्र सरकारने कर्जावरील माफीचा प्रस्ताव स्वीकारण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय घेणार आहे.
