नवी दिल्ली/जळगाव -औषधी कंपन्यांच्या उत्पादनांची माहिती सशुल्क प्रसिद्ध करणे जळगाव औषध वितरण संघटनेला चांगलेच भोवले आहे. या संघटनेला भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) एकूण ४ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. औषधांच्या बाजारपेठेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका ठेवून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
जळगाव औषध वितरण संघटनेचे अध्यक्ष सुनील भंगाळे आणि माजी अध्यक्ष अनिल आर. झवर यांना २.१४ लाख व १.२७ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. तर संघटनेला ८० हजार १८५ रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. Representative
जळगाव औषधी वितरक संघटनेकडून उत्पादन माहिती सेवा (पीआयएस) देण्यासाठी पैसे शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रार नादिया जोहरी यांनी सीसीआयकडे दिली होती. हे शुल्क औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांकडून आकारले जात होते. यात स्पर्धा नियमांचा भंग होत असल्याचे जोहरी यांनी तक्रारीत म्हटले होते. याचबरोबर तक्रारदाराने औषधी उत्पादक कंपन्यांकडून शुल्क आकारले जात असल्याचे २०१२ ते २०१५ पर्यंतचे लेखी पुरावे दिले होते.
काय आहे पीआयएस शुल्क-
औषधी उत्पादन कंपन्यांकडून नवे उत्पादन बाजारात आणल्यानंतर त्याची माहिती देण्यासाठी केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट असोसिएशनकडून शुल्क आकारण्यात येत होते. शुल्क दिल्यानंतर त्या उत्पादनांची माहिती संघटनेच्या बुलेटिन आणि वार्तापत्रामध्ये देण्यात येत होती. हे वार्तापत्र औषधी वितरकामंध्ये देण्यात येत होते. ही गोष्ट नियमबाह्य असल्याचे भारतीय स्पर्धा आयोगाने म्हटले आहे.
यामुळे ठोठावण्यात आला दंड-
नादिया यांच्या दाव्यानुसार उत्पादकांना शुल्क देणे बंधनकारक होते. त्याबाबतचे त्यांनी पुरावे दिले आहेत. त्यामुळे जळगाव औषधी वितरक संघटनेला दंड ठोठावण्यात येत असल्याचे सीसीआयने २० जूनच्या आदेशात म्हटले आहे. उत्पादनांची माहिती देण्यासाठी शुल्क बंधनकारक केल्याने बाजारातील औषधांच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण आणि मर्यादा आल्या होत्या. हे स्पर्धात्मक पद्धतीच्या विरोधात असल्याने कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे दंड ठोठावण्यात आल्याचे उचित व्यापार नियामक सीसीआयने म्हटले आहे.
