नवी दिल्ली - व्यापाऱ्यांची संघटना सीएआयटीने अ‌ॅमेझॉनच्या ई-कॉमर्स कामकाजावर बंदी आणण्याची सरकारकडे मागणी केली आहे. बाजारात किमतीवर प्रभाव पाडणे, अतिरिक्त सवलती देणे अशा गोष्टी अ‌ॅमेझॉनकडून केल्या जात असल्याचा आरोप सीएआयटीचे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
सीएआयटीचे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, भारतामध्ये अ‌ॅमेझॉनच्या पोर्टलवर तातडीने बंदी आणावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. सीएआयटीने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनाही पत्र पाठविले आहे.
हेही वाचा-देशातील सर्व महामार्गांवर १०० टक्के रोकडविरहित टोल संकलन
काय म्हटले आहे पत्रात?
- केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या कार्यालयाने योग्य ती पावले उचलावीत, अशी संघटेनेची विनंती आहे.
- तपास करून फ्लिपकार्ट व अ‌ॅमेझॉन या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना दंड ठोठवावा, अशी सीएआयटीने गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
- या कंपन्यांनी थेट विदेशी गुंतवणूक आणि फेमा कायद्यातील त्रुटीचा फायदा घेतल्याचेही पत्रात नमूद केले आहे.
- खूप दिवसांपासून प्रतिक्षा असलेले ई-कॉमर्स धोरण निश्चित करावे, अशीही सीएआयटीने मागणी केली आहे.
हेही वाचा-इंधन दरवाढीची परभणीला राज्यात सर्वाधिक झळ; नागरिक संतप्त
दरम्यान, वृत्तसंस्थेने पाठविलेल्या ई-मेलला फ्लिपकार्ट व अ‌ॅमेझॉनकडून उत्तर मिळाले नाही.
