नवी दिल्ली - केअर्न एनर्जीने भारत सरकारकडून 1.2 अब्ज डॉलर वसूल करण्यासाठी एअर इंडियाला अमेरिकेच्या न्यायालयात खेचले आहे. आंतरराष्ट्रीय लवाद प्राधिकरणाने डिसेंबर 2020 ला रेट्रोस्पेक्टिव्ह कराच्या प्रकरणात इंग्लंडची तेल कंपनी केअर्न एनर्जीविरोधात निकाल दिला होता. त्यानंतर तडजोडीच्या न्यायालयात केअर्न एनर्जीने भारत सरकारला 1.2 अब्ज डॉलर देण्याचे आदेश दिले होते. हे पैसे वसूल करण्यासाठी केअर्न एनर्जीकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
एअर इंडियाला अमेरिकेच्या न्यायालयात खेचून भारत सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा केअर्न एनर्जीचा प्रयत्न आहे. या कंपनीने शुक्रवारी न्यूयॉर्कमधील सदर्न डिस्ट्रिक्ट न्यायालयात एअर इंडियाची संपत्ती जप्त करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा-एच-१बी व्हिसाधारकाच्या 'या' मागणीकरिता गुगलकडून पुढाकार; भारतीयांना होणार फायदा
यापूर्वी कंपनीने अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, फ्रान्स, सिंगापूर आणि नेदरलँडसह इतर देशांमधील न्यायालयातही दावे दाखल केले आहेत. बेकायदेशीर अंमलबजावणी कृती रोखण्यासाठी योग्य ती पावले उचलणार असल्याचे सरकारमधील सूत्राने सांगितले. न्यायलयात बाजू मांडली जाईल, असेही सूत्राने म्हटले आहे. तसेच सरकारला तसेच सार्वजनिक कंपनीला केअर्न एनर्जीने दाखल केलेल्या प्रकरणाची नोटीस मिळाली नसल्याचेही सूत्राने सांगितले.
हेही वाचा-कोरोनाचा फटका; अक्षयतृतीयेला दरवर्षीच्या तुलनेत केवळ १० टक्के सोन्याची विक्री
काय आहे रेट्रोस्पेक्टिव्ह कर?
करचुकवेगिरीचे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी 2012 मध्ये प्राप्तिकर कायद्यात बदल केला आहे. त्यामुळे 1962 पासूनच्या व्यवहारांवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी करण्यात येत आहे.
दरम्यान, रेट्रोस्पेक्टिव्ह करानुसार व्होडाफोन कंपनीने 2007-2008 मध्ये केलेल्या आर्थिक व्यवहारांवर 3 हजार 700 कोटी रुपयांचा कर भरावा, असे आदेश प्राप्तिकर विभागाने व्होडाफोन कंपनीला दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेले होते.
