नवी दिल्ली - पंतप्रधान पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) ही शेतकऱ्यांसाठी यापुढे बंधनकारक न राहता ऐच्छिक राहणार आहे. या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेला एप्रिल २०१६ मध्ये सुरुवात करण्यात आली. त्याबाबत काही तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
पंतप्रधान पीक विमा योजना ही पीक कर्ज आणि किसान क्रेडिट कार्ड घेणाऱ्यांसाठी बंधनकारक आहे. तर इतर शेतकऱ्यांसाठी बंधनकारक आहे. पीक विमा योजनेमधून शेतकऱ्यांना खरीप नैसर्गिक आपत्तीपासून विमा संरक्षण देण्यात येते. त्यासाठी खरीप पिकासाठी २ टक्के विमा हप्ता तर रब्बी पिकासाठी १.५ विमा हप्ता घेण्यात येतो. तर नगदी पिकांसाठी आणि रोपवाटिकांसाठी ५ टक्के विमा हप्ता घेण्यात येतो.
शेतकरी उत्पादक संघाला ६ हजार कोटी रुपये देण्यासही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने पुढील पाच वर्षात १ हजार शेतकरी उत्पादक संघ तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
