ETV Bharat / business

केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकाला मंजुरी

वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकाबाबत प्रकाश जावडेकर यांनी माध्यमांना अधिक माहिती दिली नाही. विधेयकाबाबत प्रथम संसदेत सविस्तर चर्चा केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Prakash Javdekar
प्रकाश जावडेकर
author img

By

Published : Dec 4, 2019, 4:22 PM IST

नवी दिल्ली - वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हे विधेयक चालू हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मुंजरीसाठे ठेवण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.


वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकाबाबत प्रकाश जावडेकर यांनी माध्यमांना अधिक माहिती दिली नाही. विधेयकाबाबत प्रथम संसदेत सविस्तर चर्चा केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशामध्ये कार्यरत असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर प्रस्तावित कायद्याचा लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. या कायद्यात देशातील नागरिकांची माहिती (डाटा) विदेशात पाठविण्यावर निर्बंध प्रस्तावित आहेत. तसेच सर्व कंपन्यांना त्यांचा डाटा देशातच ठेवावा लागणार आहे.

हेही वाचा - केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून ईटीएफ लाँच करण्याला मंजुरी

या विधेयकामधून सरकारसह खासगी कंपन्यांनी वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करावे, असे केंद्र सरकारला अपेक्षित आहे. हे विधयेक कच्चा मसूदा असताना त्याला 'वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक २०१८' हे नाव देण्यात आले होते. हा कच्चा मसूदा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या गटाने तयार केला आहे.

हेही वाचा - सुंदर पिचाईंच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तूरा; अल्फाबेटच्या सीईओपदी नियुक्ती

नवी दिल्ली - वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हे विधेयक चालू हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मुंजरीसाठे ठेवण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.


वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकाबाबत प्रकाश जावडेकर यांनी माध्यमांना अधिक माहिती दिली नाही. विधेयकाबाबत प्रथम संसदेत सविस्तर चर्चा केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशामध्ये कार्यरत असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर प्रस्तावित कायद्याचा लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. या कायद्यात देशातील नागरिकांची माहिती (डाटा) विदेशात पाठविण्यावर निर्बंध प्रस्तावित आहेत. तसेच सर्व कंपन्यांना त्यांचा डाटा देशातच ठेवावा लागणार आहे.

हेही वाचा - केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून ईटीएफ लाँच करण्याला मंजुरी

या विधेयकामधून सरकारसह खासगी कंपन्यांनी वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करावे, असे केंद्र सरकारला अपेक्षित आहे. हे विधयेक कच्चा मसूदा असताना त्याला 'वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक २०१८' हे नाव देण्यात आले होते. हा कच्चा मसूदा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या गटाने तयार केला आहे.

हेही वाचा - सुंदर पिचाईंच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तूरा; अल्फाबेटच्या सीईओपदी नियुक्ती

Intro:Body:

Dummy business news


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.