नवी दिल्ली - जागल्यांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारी माध्यमांसह नियामक संस्थांपासून इन्फोसिसने लपविणे अत्यंत योग्य होते, असे कंपनीचे सीईओ नंदन निलकेणी यांनी वक्तव्य केले आहे. खरिप हंगामाच्या उत्पादनात ५३.३ टक्के घट, चंदा कोचर यांच्या विरोधात आयसीआयसीआयची उच्च न्यायालयात याचिका अशा विविध महत्त्वाच्या बातम्या संक्षिप्त रुपात जाणून घ्या.
- खरिप हंगामाच्या उत्पादनात ५३.३ टक्के घट होणार; अनिश्चित हवामानाचा परिणाम
नवी दिल्ली - धान्य, तृणधान्ये, कडधान्य आणि ऊसाच्या उत्पादनात वर्ष २०१९-२० मध्ये घट होणार असल्याचा अंदाज नॅशनल बल्क हँडलिंग कॉर्पोरेशनने अहवालात व्यक्त केला आहे. लांबलेला मान्सून, अतिवृष्टी आणि अनिश्चित हवामानाने उत्पादनात घट होणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
- चंदा कोचर यांच्याकडून पैसे परत मिळावे, आयसीआयसीआयची उच्च न्यायालयात याचिका
मुंबई - आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी चेअरमन चंदा कोचर यांच्या अडचणीत आणखी भर पडणार आहे. आयसीआयसीआय बँकेने कोचर यांना देण्यात आलेले बोनसचे पैसे परत मिळावेत, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा-अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क कमी करा, वाणिज्य मंत्रालयाचा प्रस्ताव
- जागल्यांच्या तक्रारी लपविण्यावर नंदन निलकेणी म्हणाले,...
बंगळुरू - जागल्यांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारी माध्यमांसह नियामक संस्थांपासून इन्फोसिसने लपविणे अत्यंत योग्य होते, असे कंपनीचे सीईओ नंदन निलकेणी यांनी वक्तव्य केले आहे. जागल्यांच्या रोज येणाऱ्या सकाळी तक्रारी घेवून त्यावर प्रसिद्धीपत्रक काढणे, हे कंपन्यांचे काम नाही, असेही निलकेणी यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा-प्रसारण वाहिन्यांना किंमती ठरविण्याची पूर्ण लवचिकता, 'असे' आहेत ट्रायचे नवे नियम
- येस बँकेच्या अनुचित व्यापाराची चौकशी करा, माजी संचालकांकडून मागणी
मुंबई - येस बँकेच्या लेखापरीक्षण समितीचे माजी अध्यक्ष उत्तम प्रकाश अग्रवाल यांनी बँकेच्या अनुचित व्यापाराची (इनसायरडर ट्रेडिंग) चौकशी करण्याची सेबीकडे मागणी केली आहे. बाजाराला चुकीची माहिती देण्यात आली आहे, असे अग्रवाल यांनी सेबीला दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
- सेबीकडून चेअरमनसह आणि व्यवस्थापकीय संचालकांच्या नियमातील बदलाला मुदतवाढ
नवी दिल्ली - बाजार नियामक सेबीकडून कंपनीचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालकांच्या नियुक्तीबाबत नवीन नियम करण्यात येणार होते. मात्र, कंपन्यांची मागणी आणि सध्याची आर्थिक चित्र पाहता सेबीने नवे नियम हे एप्रिल २०२२ पर्यंत ढकलले आहेत.
