घरांच्या किमती प्रति चौरस फूट 250 रुपये दराने वाढणार? बिल्डर संघटनेने 'ही' केली मागणी

हाऊसिंग अँड रेरा कमिटी, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (बीएआय) अध्यक्ष आनंद गुप्ता 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले, की सिमेंट आणि स्टीलच्या दरवाढीचा थेट फटका आता ग्राहकांना बसणार आहे. या दरवावाढीमुळे बांधकाम शुल्कात प्रती चौरस फूट 200 ते 250 रुपयांची वाढ झाली आहे.

मुंबई - कोरोना आणि लॉकडाऊनचा मोठा फटका बांधकाम व्यावसायिकांंना बसत आहे. तर दुसरीकडे स्टील-सिमेंट कंपन्यांच्या मक्तेदारीचा फटका बिल्डरांना बसत आहे. उत्पादन शुल्क वा मागणीत कोणतीही वाढ झालेली नसताना कंपन्यांनी सिमेंट आणि स्टीलच्या दरात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ केली आहे. ही दरवाढ रोखण्याकरिता नियामक संस्थेची स्थापना करावी, अशी मागणी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने केली आहे.

हाऊसिंग अँड रेरा कमिटी, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (बीएआय) अध्यक्ष आनंद गुप्ता 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले, की सिमेंट आणि स्टीलच्या दरवाढीचा थेट फटका आता ग्राहकांना बसणार आहे. या दरवावाढीमुळे बांधकाम शुल्कात प्रती चौरस फूट 200 ते 250 रुपयांची वाढ झाली आहे. तेव्हा या खर्चाचा भार घरांच्या किमतीच्या वाढीच्या रुपाने ग्राहकांवर पडणार आहे. येत्या काही दिवसात घरांच्या किमती 200 ते 250 रुपये प्रती चौरस फूट दराने वाढण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

बिल्डर संघटनेचे पत्र

हेही वाचा-कोरोना महामारीने मोठ्या प्रमाणात स्टार्टअपसह एसएमई पडले बंद -सर्वेक्षण

वर्षोनुवर्षे सुरू आहे सिमेंट कंपन्याची मुजोरी

देशात मोठ्या संख्येने बांधकामे सुरू असल्याने नेहमीच सिमेंटला मागणी असते. त्यात देशातील 90 टक्के सिमेंटची निर्मिती करणाऱ्या 10 ते 12 मोठ्या कंपन्या आहे. त्यांची वर्षानुवर्षे मक्तेदारी आणि मुजोरी सुरू आहे. या कंपन्या कृत्रिम टंचाई निर्माण करत कृत्रिम दरवाढ करत असल्याचे बीएआयने थेट सर्वोच्च न्यायालयातही सिद्ध करून दाखवले आहे. 2010 पासून बीएआय कंपन्याच्या या मुजोरी विरोधात बीएआय न्यायालयात लढा देत आहे. न्यायालयाने सिमेंट कंपन्याना तब्बल 6,500 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यातील काही रक्कम त्यांनी भरली आहे. तर याविरोधात कंपन्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले असून स्थगितीमुळे उर्वरित रक्कम भरलेली नाही. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कृत्रिम दरवाढ करू नये, असे स्पष्ट निर्देश कंपन्यांना दिले आहेत. मात्र या आदेशाचा अवमान करत कंपन्याची मुजोरी आजही महामारीच्या संकटातही सुरू असल्याचा आरोप गुप्ता यांनी केला आहे.हेही वाचा-जीएसटी परिषदेची बैठक सुरू; कोरोना उपचारातील औषधांना जीएसटीत सवलत मिळणार?

सिमेंट प्रति गोणी रु. 250 ते 325 वरून थेट 400 ते 500 रुपयांवर

दीड-दोन वर्षांपूर्वी 250 ते 325 रुपये प्रति गोणी दराने सिमेंट उपलब्ध होत होते. त्यानंतर कोरोना काळात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2020 मध्ये हे दर 375 ते 425 रुपये प्रति गोणी असे झाले. तर आजच्या घडीला दर 400 ते 500 रुपये प्रति गोणी असे झाल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले आहे. त्याचवेळी 40 हजार रुपये प्रति टन दराने मिळणारे स्टील 60 ते 65 रुपये प्रति टन दराने खरेदी करावे लागत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मागील दीड वर्षांत उत्पादन शुल्कात कोणतीही वाढ झालेली नाही. तर कोरोना-लॉकडाऊनमुळे मागणीतही वाढ झालेली नाही. असे असताना कंपन्या मनमानीपणे किमती वाढवित असल्याचा आरोप गुप्ता यांनी केला आहे. कोरोना-लॉकडाऊनचा मोठा आर्थिक फटका आम्हा बिल्डरांना बसत आहे. त्यातही दरवाढ झाल्याने बांधकाम शुल्क 200 ते 250 रु. प्रती चौरस फुटाने वाढले आहे. तेव्हा आता आम्हाला पुढे घरांच्या किमती वाढवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसात घरांच्या किमती वाढणार आहेत. त्याचा फटका ग्राहकांना बसेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा-ई-कॉमर्स क्षेत्रात टाटा ग्रुपचे महत्त्वाचे पाऊल! बिगबास्केटमध्ये घेतला मोठा हिस्सा

पंतप्रधानांनाही संघटनेचे साकडे

सिमेंट-स्टील कंपन्याच्या मुजोरीला आळा घालत त्यांची मक्तेदारी संपविण्याची मागणी सातत्याने बीएआयकडून सरकारला केली जात आहे. तर यासाठी सिमेंट-स्टील रेग्युलेटरी
ऑथॉरिटी स्थापन करण्याचा प्रस्तावही बीएआयने ठेवला आहे. पण यावर अजूनही केंद्र सरकारकडून काही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अशात पुन्हा मोठी दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे 13 मे रोजी बीएआयने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहीत दरवाढ रोखण्याची आणि रेग्युलेटरी ऑथॉरीटी स्थापन करण्याची मागणी उचलून धरली आहे. पंतप्रधान, सरकार याकडे लक्ष देत ग्राहकांना दिलासा देते का हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.