नवी दिल्ली - सध्या २.५ लाख वार्षिक उत्पन्नापर्यंत असलेल्या नागरिकांना कर लागू होत नाही. या मर्यादेत आगामी अर्थसंकल्पात ५ लाखापर्यंत वाढ होण्याची शक्यता नाही.
५ लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना कर परताव्यासाठी अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. यापूर्वीच केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने ८७ ए कलमानुसार ५ लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना करात सवलत मिळणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
आगामी अर्थमसंकल्पातून नवनियुक्त केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्याकडून करदात्यांना खूप अपेक्षा आहेत. मोदी २.० सत्तेत आल्याने बक्षीस म्हणून मोठी करसवलत मिळेल, अशी पगारदारांना अपेक्षा आहे. सूत्राच्या माहितीनुसार पगारदारांना कर सवलत मिळण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही दिलासादायक तरतूद होण्याची शक्यता आहे. सध्या १० लाख रुपयापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना २० टक्के कर लागू आहे. त्यांचा कर १० टक्के करण्यात येईल, अशी तुरळक शक्यता आहे.
या कारणामुळे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना करमाफीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेणे आहे अवघड-
- किमान उत्पन्नाची मर्यादा वाढविल्याने सरकारला मोठ्या उत्पन्नाला मुकावे लागेल. तसेच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पातील उद्दिष्टे पूर्ण होणार नाहीत.
- प्राप्तीकराचे गोळा होण्याचे प्रमाण अपेक्षेहून कमी झाले आहे. तसेच करमाफीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढविल्याने त्याचा प्राप्तीकराचे प्रमाण वाढविण्यासाठी कोणताही फायदा होणार नाही.
- करदात्यांचे जाळे वाढविण्याबरोबर विकास दर आणि उपभोग (कन्झम्पशन) वाढविण्यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे सरकार प्राप्तीकर कायद्यात बदल करण्याची शक्यता खूप कमी आहे.
