नवी दिल्ली - आगामी अर्थसंकल्पात करामधून वगळण्यासाठी लागणाऱ्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ होईल, अशी शक्यता केपीएमजी सर्वे व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच 10 कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्यांना 40 टक्के हा नवा कर लागू करण्यात येईल, असा अंदाज उद्योगातील विविध लोकांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019-2020 सादर करण्यापूर्वी केपीएमजी इंडियाने सर्वे प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये उद्योगातील विविध 226 जणांच्या प्रतिक्रिया घेण्यात आल्या आहेत.
वैयक्तिक करातून वगळण्यासाठी 2.5 लाखांची मर्यादा वाढिण्यात येईल, असे 74 टक्के जणांनी केपीएमजी इंडियाच्या सर्वेमध्ये म्हटले आहे. तर 58 टक्के जणांना केंद्र सरकार अतिश्रीमंत असलेल्यांसाठी नवी कर रचना करेल, असे वाटते. या कर रचनेत 10 कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्यांना 40 टक्के कर लागू करण्यात येईल, असा त्यांनी अंदाज व्यक्त केला.
- वारसा कर हा रद्द केला जाईल, अशी 13 टक्के जणांनी शक्यता व्यक्त केली.
- 10 टक्के जणांनी मालमत्ता कर अथवा संपत्ती करात फेरबदल करता येतील, असे म्हटले आहे.
- गृहकर्जावरील व्याजावर कर वजावटीची मर्यादा वाढविली जावू शकते, असे 65 टक्के जणांना वाटते.
- प्रत्यक्ष करामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणम फार बदल करणार नाहीत, असे 53 टक्के जणांना वाटते.
- कॉर्पोरेट कर हा 46 टक्क्यावरून 25 टक्के कर करावा, अशी उद्योग संघटनांची मागणी आहे. मात्र ही मागणी अर्थसंकल्पातून पूर्ण करण्यात येणार नाही, असे 46 टक्के जणांना वाटते.
