नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने स्वेच्छानिवृत्तीच्या दिलेल्याला प्रस्तावाला बीएसएनएल कर्मचारी संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. ही कंपनी खासगी क्षेत्राच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे, असा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. स्वेच्छा निवृत्ती ही योजना म्हणजे कर्मचारी कमी करण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
केंद्र सरकार ही बीएसएनएलला सावत्रपणाची वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेने केला आहे. बीएसएनएलला व्यावसायिक प्रगतीक करण्यासाठी ४जी स्पेक्ट्रम दिली जात नसल्याचे कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे.
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांनी कर्मचारी संघटनेला ४ जी सेवा देण्याचे आश्वास जानेवारी २०१८ मध्ये दिले होते. मात्र हे आश्वासन अद्याप प्रलंबित आहे. ४ जी स्पेक्ट्रमबाबत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने प्रश्न उपस्थित केल्याचे सूत्राने सांगितले. पंतप्रधान कार्यालयाने दूरसंचार विभागाला बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे प्रश्न सोडविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. केंद्र सरकारने कमी व्याजदरात बीएसएनएलला कर्ज द्यावे आणि कंपनीचा विस्तार, आधुनिकीकरणासाठी मदत करावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे. गेल्या १८ वर्षात सरकारने एक पैसाही बीएसएनएलला आर्थिक मदत केली नसल्याचा दावाही कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
