मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँक ही डिजीटल चलनावर काम करत आहे. हे चलन क्रिप्टोचलनाहून खूप वेगळे असणार आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर हा भांडवलीकरण करण्याची गरज असल्याचे मत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. ते बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या कार्यक्रमात बोलत होते.
आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेच्या डिजीटल चलनाबाबत मत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, आरबीआयमध्ये अंतर्गत विभागात डिजीटल चलनाबाबत खूप काम सुरू आहे. आम्ही काही व्यापक मार्गदर्शक सूचना आणि दृष्टीकोनाने लवकरच पेपर प्रसिद्ध करणार आहोत.
हेही वाचा-इंधनावरील कर कपातीकरता राज्य व केंद्र सरकारमध्ये समन्वय असण्याची गरज
आरबीआयला निश्चितच क्रिप्टोचलनाबाबत चिंता आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारशी यापूर्वीच चर्चा केली आहे. असे असले तरी डिजीटल क्रांती गमविण्याची आरबीआयची इच्छा नाही. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचे भांडवलीकरण करण्याची गरज आहे. त्यासंदर्भात काही चिंता असल्याचेही शक्तिकांत दास यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा-एनएसईमधील तांत्रिक त्रुटीची सेबीने मागविली माहिती
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होणार विधेयक
देशात रुपयांच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार हे आरबीआयकडून नियंत्रित केले जातात. मात्र, आभासी चलनाचे नियंत्रण हे शक्य नसल्याने याबाबत मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. क्रिप्टोचलनावरील सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठविल्यानंतर क्रिप्टोचलनावर नियम घालणारे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोचलन आणि ऑफिशियल डिजीटल चलन नियमन विधेयक सादर केले जाणार आहे. यामधून आरबीआयने जारी केलेल्या डिजीटल चलनासाठी आकृतीबंध करण्याची सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे. काही अपवाद वगळता क्रिप्टोचलनाच्या तंत्रज्ञानाचा आणि क्रिप्टोचलनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येण्याची शक्यता आहे.
जगभरात क्रिप्टोचलनाची काय स्थिती आहे?
जपान, अमेरिका, कॅनडा, दक्षिण कोरिया, युरोपियन युनियन, फिनलँड, बेल्जियम, युके, जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलियाने बिटकॉईनला परवानगी दिली आहे. चीन, रशिया, व्हिएतनाम, बोलिव्हिया, कोलंबिया व एक्वेडर या देशांमध्ये क्रिप्टोचलनावर बंदी घालण्यात आली आहे.
