नवी दिल्ली - क्रिप्टोचलनावर बंदी घालणे हा पर्याय नसल्याचे नॅसकॉमने म्हटले आहे. यामुळे स्टार्टअपला नवे सोल्यूशन्स आणि अॅप्लिकेशन्सपासून परावृत्त केल्यासारखे होईल, असे नॅसकॉमने म्हटले आहे.
माजी केंद्रीय आर्थिक व्यवहार सचिव सुभाष चंद्रा गर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने क्रिप्टोचलनावर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. त्याचा वापर करणाऱ्यांना १० वर्षे तुरुंगाची शिक्षा करणाऱ्या कायद्याचा कच्चा मसुदाही तयार केला आहे.
जोखीमवर आधारित क्रिप्टोचलनाचे नियमन करणारी यंत्रणा तयार करावी, अशी अपेक्षा नॅसकॉमने व्यक्त केली आहे.
क्रिप्टोचलनाचे नियमन करणारे कायदे केल्यास अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला नवे तंत्रज्ञान समजू शकणार आहे. त्यामुळे त्यांना गुप्तपणे गुन्ह्याबाबत माहिती घेणे शक्य होणार असल्याचे नॅसकॉमने म्हटले आहे. गर्ग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने क्रिप्टोचलनाबाबत स्थायी समितीने योग्य वाटेल तेव्हा निर्णय घ्यावा, असेही शिफारसीमध्ये म्हटले आहे.
सरकारने डिस्ट्रीब्युटर लेजर टेक्नॉलॉजीचा (डीएलटी) वापर करण्यासाठी सकारात्मकता दाखविली आहे. त्याबाबत नॅसकॉमने सरकारचे स्वागत केले आहे. पारदर्शकता आणि नागरिकांना माहिती देण्यासाठी डीएलटीचा वापर करण्याबाबत सरकारला मदत करण्याची तयारी नॅसकॉमने दर्शविली आहे.
नवी दिल्ली - क्रिप्टोचलनावर बंदी घालणे हा पर्याय नसल्याचे नॅसकॉमने म्हटले आहे. यामुळे स्टार्टअपला नवे सोल्यूशन्स आणि अॅप्लिकेशन्सपासून परावृत्त केल्यासारखे होईल, असे नॅसकॉमने म्हटले आहे.
माजी केंद्रीय आर्थिक व्यवहार सचिव सुभाष चंद्रा गर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने क्रिप्टोचलनावर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. त्याचा वापर करणाऱ्यांना १० वर्षे तुरुंगाची शिक्षा करणाऱ्या कायद्याचा कच्चा मसुदाही तयार केला आहे.
जोखीमवर आधारित क्रिप्टोचलनाचे नियमन करणारी यंत्रणा तयार करावी, अशी अपेक्षा नॅसकॉमने व्यक्त केली आहे.
क्रिप्टोचलनाचे नियमन करणारे कायदे केल्यास अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला नवे तंत्रज्ञान समजू शकणार आहे. त्यामुळे त्यांना गुप्तपणे गुन्ह्याबाबत माहिती घेणे शक्य होणार असल्याचे नॅसकॉमने म्हटले आहे. गर्ग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने क्रिप्टोचलनाबाबत स्थायी समितीने योग्य वाटेल तेव्हा निर्णय घ्यावा, असेही शिफारसीमध्ये म्हटले आहे.
सरकारने डिस्ट्रीब्युटर लेजर टेक्नॉलॉजीचा (डीएलटी) वापर करण्यासाठी सकारात्मकता दाखविली आहे. त्याबाबत नॅसकॉमने सरकारचे स्वागत केले आहे. पारदर्शकता आणि नागरिकांना माहिती देण्यासाठी डीएलटीचा वापर करण्याबाबत सरकारला मदत करण्याची तयारी नॅसकॉमने दर्शविली आहे.
Please write to us, for media partnership and Ad-sales inquiries. Email: adops@etvbharat.com
