नवी दिल्ली - आर्थिक वर्ष संपण्याकरिता एक महिना शिल्लक राहिला असताना सरकारी बँकांतील अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त काम करावे लागणार आहे. मुद्रा योजनेचे उद्दिष्ट ३ लाख कोटी असताना २२ फेब्रुवारीपर्यंत केवळ २ लाख कोटी रुपयांचे वाटप झालेले आहे. ३१ मार्चपर्यंत मुद्राचे १ लाख कोटी वाटप करण्याचे आव्हान सरकारी बँकासमोर आहे.
मुद्रा योजनेकरिता २ लाख १० हजार ७५९.५१ कोटींचे वाटप झाले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने ३.८९ कोटी मुद्रा कर्ज योजनेसाठी मंजूर केल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने २ लाख २ हजार ६६८.९ मुद्रा योजनेकरिता मंजूर केले होते. अर्थसंकल्प २०१८-२०१९ च्या उद्दिष्टानुसार सरकारी बँकांना उर्वरित लाख कोटींचे मुद्रा कर्ज हे मार्च ३१ पर्यंत वाटप करावे लागणार आहे.
काय आहे मुद्रा योजना -
मुद्रा योजनेचा शुभारंभ ८ एप्रिल २०१५ मध्ये करण्यात आला. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना १० लाख कोटीपर्यंत कर्ज वाटप करण्यात येते. कृषी जोडधंद्यासाठीही हे कर्ज देण्यात येते. या योजनेच्या लाभार्थी बहुतांश महिला आहेत. मुद्रा योजनेत शिशू, किशोर आणि तरुण अशी वर्गवारी आहे. शिशू योजनेत ५० हजार रुपयापर्यंत कर्ज देण्यात येते. किशोर योजनेत ५० हजार ते ५ लाखापर्यंत कर्ज देण्यात येते. तरुण योजनेत ५ लाख ते १० लाखपर्यंतच्या कर्जाचे वाटप करण्यात येते.
