नवी दिल्ली - सर्व वाहन उद्योगातील कर हा १८ टक्के वर्गवारीत आणावा, अशी मागणी वाहनांच्या सुट्ट्या भागांची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगाची संघटना एसीएमएने केली आहे. यामुळे मंदी भेडसावणाऱ्या वाहन उद्योगाला प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा एसीएमएने केली आहे. अन्यथा सुमारे १० लाख नोकऱ्या गमाविल्या जातील, अशी संघटनेने भीती व्यक्त केली.
वाहनांच्या सुट्ट्या भागांची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगातून ५० लाख लोकांना रोजगार दिला जातो. एसीएमए संघटनेने वाहनांच्या इलेक्ट्रिक संक्रमणाच्या निर्णयाबाबत धोरण स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
कधी नव्हे तेवढ्या प्रमाणात वाहन उद्योग हा मंदीला सामोरे जात आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या विक्रीत घसरण झाल्याचे एसीएमएचे अध्यक्ष राम वेंकटरमनी यांनी सांगितले. वाहन उद्योगावरच वाहनांचे सुट्टे भाग निर्माण करणाऱ्या उद्योगाची प्रगती अवलंबून असते. सध्या १५ ते २० टक्के वाहनांचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर १० लाख जणांना नोकऱ्या गमवाव्या लागतील, अशी त्यांनी भीती व्यक्त केली.
असा आहे वाहनांच्या सुट्ट्या भागांच्या निर्मितीवर कर-
वाहनांच्या सुट्ट्या भागातील ७० टक्के उत्पादन हे १८ टक्क्यांच्या वर्गवारीत येते. तर ३० टक्के उत्पादन हे २८ टक्के वर्गवारीत येते. त्यावरही १ ते १५ टक्के उपकर लावण्यात येतो. हा कर लांबी, इंजिनाचे आकारमान आणि प्रकारावर अवलंबून असतो.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संक्रमणाच्या निर्णयाने देशाच्या आयात खर्चात वाढ होईल, असे वेंकटरमणी यांनी सांगितले. तसेच लक्षणीय संख्येत नोकऱ्या कमी होतील, असेही ते म्हणाले.
