नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थसंकल्प ५ जूलैला सादर करण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी असोचॅम या संघटनेने अर्थसंकल्पाविषयी मागण्या केल्या आहेत. ५ लाख रुपयापर्यंत उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना करातून वगळावे, अशी मागणी असोचॅमने केली आहे. सध्या २.५ लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कर लागू होत नाही.
गेली काही वर्षे महागाई वाढली आहे, याचा विचार करून करमुक्तीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी, असे असोचॅमने म्हटले आहे. पगारी आणि पगारी नसलेल्या करदात्यांत समानता आणण्याची सूचनाही केली आहे. वेतनाशिवाय काम करणारे व्यवसायिक, उद्योजक यांना अधिक कर द्यावा लागत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. आरोग्य खर्च, कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना प्रवासावर करण्यात येणारा खर्च (एलटीसी) अशा विविध बाबीवर कर सवलत देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
सध्या एलटीसीमध्ये राहण्याचा आणि जेवण्याचा खर्चाचा समावेश होत नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. त्याचा समावेश करून कर सवलत देण्यात यावी, असे असोचॅमने म्हटले आहे.
