नवी दिल्ली – भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जफेडीसाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी रस्ते वाहतूकदारांची मुख्य संघटना एआयएमटीसीने केली आहे. रस्ते वाहतुकीचा व्यवसाय संकटात असल्याचे एआयएमटीसीने म्हटले आहे.
रस्ते वाहतूक क्षेत्र हे भारतात मोठ्या संकटात आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या टाळेबंदीने हे संकट आणखी वाढले आहे. चालू आर्थिक वर्षात या क्षेत्राला पुन्हा चालना मिळण्याची कमी शक्यता आहे. या संकटातील क्षेत्राचा 20 कोटी लोकांवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकांवर परिणाम होणार असल्याचे एआयएमटीसीने आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. मागणी कमी झाल्याने लहान मालवाहतूकदार आणि प्रवासी वाहतुकीच्या व्यवसायावर परिणाम झाल्याचे एआयएमटीसीचे अध्यक्ष कुलरतन सिंग अटवाल यांनी पत्रात म्हटले आहे.
कर, डिझेलच्या किमती, भ्रष्टाचार आणि टोल कर यांच्या खर्चात वाढ होते. तर दुसरीकडे मागणी कमी झाल्याने उत्पन्न कमी झाले आहे. सध्या, देशात केवळ 50 टक्के मालवाहतुकीची वाहने रस्त्यांवर आहेत. कर्जफेडीच्या वाढीव मुदत संपल्यानंतर बुडित कर्जाचे प्रमाण वाढेल, अशी अटवाल यांनी शक्यता व्यक्त केली. ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस (एआयएमटीसी) ही संघटना 95 लाख ट्रक मालकांचे प्रतिनिधीत्व करते.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 1 मार्च 2020 व 31 मे 2020 ला कर्जफेडीसाठी एकूण सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. कोरोनाच्या संकटात दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.
