नवी दिल्ली - बिगर दूरसंचार कंपन्यांना कोट्यवधींचे थकित शुल्क भरण्यासाठी दूरसंचार विभागाकडून मुदतवाढीचा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना मुदतवाढ दिली जाणार नाही.
बिगर दूरसंचार कपंन्यांसाठी २३ जानेवारी ही अंतिम मुदत नाही. ही मुदत सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या दूरसंचार कंपन्यांसाठी (एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेस) असल्याचे सूत्राने सांगितले. जीएनएफसी, गेल, पीजीसीआयएल यासारख्या बिगर दूरसंचार कंपन्यांकडून थकित शुल्क भरण्यात येत आहे. मात्र, त्यांच्याकडून काही शंका व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत उत्तर पाठविल्याचे सूत्राने सांगितले. ज्या कंपन्यांची शंका अथवा काही चौकशी असेल तर त्याचे स्पष्टीकरण दिले जाणार आहे. अशा कंपन्या आमच्या संपर्कात असल्याचेही सूत्राने सांगितले.
हेही वाचा-'जागतिक व्यापारासाठी सर्वांनी डब्ल्यूटीओला पाठिंबा दिला पाहिजे'
सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबर २०१९ ला दूरसंचार कंपन्यांना थकित शुल्क भरण्याचे आदेश दिले होते. त्याबाबत पुनर्विचार करण्याची कंपन्यांनी केलेली याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच फेटाळली आहे. त्यानंतर दूरसंचार कंपन्यांनी एजीआर निकालामध्ये दिलेली मुदत वाढविण्याची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे. यावर पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-शनिवार असतानाही मुंबई शेअर बाजार राहणार सुरू, कारण...
बिगर दूरसंचार कंपन्यांमध्ये बहुतांश सार्वजनिक कंपन्या आहेत. त्यापैकी एकाही कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात थकित शुल्क प्रकरणात दाद मागितली नाही. तर ऑईल इंडिया कंपनीने दूरसंचार प्राधिकरणात जाणार असल्याचे म्हटले आहे. बिगर दूरसंचार कंपन्यांकडे एकूण थकित शुल्क हे ३ लाख कोटी रुपये आहे. तर दूरसंचार कंपन्यांकडे १.४७ लाख कोटी रुपये थकित आहेत.
काय आहे एजीआर शुल्क?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय दूरसंचार विभागाचे थकित पैसे देण्याचे २४ ऑक्टोबर २०१९ ला दूरसंचार कंपन्यांना आदेश दिले आहेत. हे थकित पैसे वसूल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना दूरसंचारव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या महसुलाचाही विचार केला आहे. हा महसूल अॅडस्टेड ग्रॉस रिव्हन्यू (एजीआर) म्हणून ओळखला जातो.
