नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने भ्रष्ट प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या व चुकीचे वर्तन करणाऱ्या २२ प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देणारे आदेश आज काढण्यात आले आहेत. यापूर्वी केंद्र सरकारने २७ वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्राप्तिकर विभागातील प्रशासनाचा कारभार स्वच्छ करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामधून प्रामाणिक प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांची छळवणूक होणार नसल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले होते. त्याचाच भाग म्हणून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्याचे वित्तीय मंत्रालयाने म्हटले आहे.
या अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात येणार -
के.के. उईके, एस.आर.पराटे, कैलाश वर्मा, के.सी.मंडल, एम.एस. दामोर, आर.एस.गोगिया व किशोर पटेल यांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात येणार आहे. कारवाई करण्यात आलेले अधिकारी हे जीएसटी आणि उत्पादन शुल्क विभागात देशभरातील विविध झोनमध्ये कार्यरत आहेत.
लोकहितासाठी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सेवेतून काढण्यात आल्याचे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ आणि उत्पादन शुल्क (सीबीआयसी) विभागाने म्हटले आहे. सरकारने जूनमध्ये कारवाईचा बडगा उगारत २७ आयआरएस अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली होती. त्यामधील १२ अधिकारी हे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळामधील (सीबीडीटी) होते.
