मुंबई- मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी 70 टक्के रहिवाशांच्या संमतीची गरज आहे. मात्र ही संमती मिळाल्यानंतरही काही रहिवासी अडून बसतात, झोपड्या रिकाम्या करत नाहीत. त्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडलेले आहेत. पण यापुढे मात्र हे प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. कारण आता प्रकल्प विनाकारण रखडवणाऱ्या अशा रहिवाशांना दणका देण्याचा निर्णय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) घेतला आहे. यापुढे अशा रहिवाशांना आणि त्यांच्या झोपड्या निष्कसित करण्याचे, अर्थात झोपड्या हटवण्याचे काम एसआरए स्वतः करणार आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज ही माहिती दिली आहे.
याआधी एसआरए प्रकल्पासाठी 70 टक्के रहिवाशांची संमती असेल तरच प्रकल्प मार्गी लावता येतो. तर ही संमती मिळवण्याची जबाबदारी बिल्डरची असते. त्यानुसार बिल्डर 70 टक्के संमती मिळवतात. पण काही प्रकल्पांमध्ये 70 टक्के संमती मिळवून त्या झोपड्या हटवल्यानंतर काही झोपडीधारक मात्र हटण्यास विरोध करतात.
70 टक्के संमती असल्यास बिल्डरला सर्व झोपड्या हटवत प्रकल्प राबविता येते. पण काही प्रकल्पात 95 टक्के झोपड्या हटवल्यानंतर काही 4-5 टक्के रहिवासी विरोध करतात. असे बरेच प्रकल्प काही हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतक्या लोकांच्या विरोधामुळे अनेक वर्षे रखडल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारीची दखल आता एसआरएने घेतली आहे. आता या झोपड्या स्वतः एसआरए मार्गी लावणार आहे, असे आव्हाड यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, एसआरए प्रकल्पातील रहिवाशांना कोणत्या भागात किती भाडे द्यायचे हे ही एसआरएने निश्चित केले आहे. त्यानुसार वांद्रे परिसरात 12 हजार रुपये महिना भाडे असेल, तर वांद्रे ते अंधेरी आणि इतर भागात 8 हजार रुपये भाडे असणार आहे.
