हिंगोली - निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकारी यांच्यात खासगी गाडीवर लावलेल्या अंबारी दिव्यावरून प्रचंड वाद झाला. हा वाद पोलीस ठाण्यात गेला असून पोलीस अधिकाऱ्यांनी निवासी उप जिल्हधिकाऱ्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे या वादात जिल्ह्यातील सर्वच अधिकाऱ्यांनी उडी घेतली असून निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात दिलेली तक्रार खोटी असल्याचे सांगत ती मागे घेण्याची मागणी केली आहे. एकंदरीतच या मागणीमुळे मात्र पोलिसांच्या वादाला खरोखरच खोटेपणाची फोडणी देण्याचाच प्रयत्न सुरू आहे.
हिंगोलीत शनिवारपासून निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस उप निरिक्षक अनमोड यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली. हा वाद एवढा पेटला की, आरडीसी यांनी ठाण्यात गेल्यानंतर शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरिक्षक शेख यांच्या समोर देखील अनमोड यांना अरेरावी केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण चांगलेच तापले आहे.
निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी हे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने शहरात सामाजिक सुरक्षा आणि लोकांकडून मास्कचा वापर होतो की नाही. हे पाहण्यासाठी स्वतःचे खासही वाहनाने (एम. एच. 23 एस. 7223) आले होते. तेव्हा हा सर्व वाद घडला. परंतू निवासी जिल्हाधिकारी हाफ चड्डीवर पाहणी करण्यासाठी कसे काय आले? तसेच ते ज्या गाडीतुन आले त्या गाडीवर दिवा लावण्याची परवानगी असेल तर ती परवानगी जाग्यावरच उप निरिक्षक अनमोड यांना का दाखविली नाही. पोलीस स्टेशनला गाडी घेऊन का गेले ? असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या प्रकरणाची सत्यता तपासात समोर येणार असली तरी सध्या राजपत्रित अधिकारी आणि पोलीस एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडत आहेत, हेही मात्र तेवढेच खरे आहे. खरोखरच तो पोलिस अधिकारी खोटा आहे का? त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी यावर केलेले आरोप कितपत खरे आहेत. या सर्व प्रकरणाची सत्यता नेमकी काय आहे. याची प्रत्येकाला उत्सुकता लागलेली आहे.
राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दिले निवेदन -
निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची गाडी अडवून त्यांना अंबारी दिव्या संदर्भात विचारणा करणाऱ्या शहर पोलीस ठाण्याच्या पोलीस उप निरिक्षक अनमोड यांनी खोटी तक्रार दिली आहे. ही खोटी तक्रार मागे घेऊन त्यांचे निलंबन करण्याची मागणी अप्पर पोलीस अधीक्षक यशवंत काळे यांच्याकडे या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. अन्यथा 15 जून पासून राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्यातर्फे बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आलेला आहे. या निवेदनावर उपविभागीय अधिकारी प्रशांत खेडेकर, सीओ रामदास पाटील, तहसीलदार जीवन कांबळे या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. एकंदरीत या प्रकरणाने मात्र हिंगोलीचे पोलीस दल पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
