काठमांडू - नेपाळच्या खालच्या सभागृहाने नव्या सुधारित राजकीय आणि प्रशासकीय नकाशामध्ये दुरुस्तीला मान्यता दिली आहे. या नकाशात भारतातील काही प्रदेशांचा समावेश आहे. दोन तृतीयांश बहुमताने खालच्या सभागृहाने या नव्या नकाशाला संमती दिली आहे.
नेपाळची राज्यघटना (द्वितीय दुरुस्ती 2077) विधेयकामधील अनुसूचीच्या (Coat of Arms - शस्त्रास्त्रांचा कोट) आधारे नव्या अद्ययावत नकाशाला मंजुरी देण्यात आली. शनिवारी संसदेत झालेल्या मतदानाद्वारे याला मान्यता देण्यात आली. नेपाळच्या प्रतिनिधी सभागृहातील सदस्यांनी सुमारे पाच तासांच्या चर्चेनंतर दुरुस्ती विधेयकाला मतदान केले. संसदेच्या सदस्यांनी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी भारताशी बोलण्याची मागणी केली.
या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ एकूण 258 मते दिली गेली. तर, मतदानाच्या विरोधात शून्य मते पडली. नेपाळच्या खालच्या सभागृह किंवा प्रतिनिधी सदनाच्या 275 जागा आहेत. त्यापैकी काही जागा विविध कारणांमुळे रिक्त राहिल्या आहेत.
"आम्ही हा ठराव केला आहे की आम्ही सीमेचा प्रश्न संवाद व मुत्सद्दी प्रयत्नांद्वारे कायमचा सोडवू. आम्ही भारताशी शत्रुत्व करण्याच्या प्रयत्नात नाही. सर्व पक्ष हा विषय गांभीर्याने घेत आहेत," असे माजी पंतप्रधान आणि नेपाळच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल संसदेत म्हणाले.
