इंफाळ - भाजपाप्रवेश केलेल्या सात काँग्रेस आमदारांना सोमवारी विधानसभेत प्रवेश करण्यापासून मणिपूरच्या उच्च न्यायालयाने मज्जाव केला. या आमदारांविरोधात पक्षांतरबंदी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. विधानसभा अध्यक्ष युनम खेमचंद सिंह यांनी ही प्रकरणे निकाली काढेपर्यंत या आमदारांना विधानसभेत प्रवेश करता येणार नाही.
या सात काँग्रेस आमदारांनी 2017च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मणिपूरमध्ये भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी मदत केली होती. या वेळी, काँग्रेस राज्यातील सर्वाधिक जागा जिंकलेला पक्ष होता.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे या आमदारांना 19 जूनला होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करता न येण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनी या आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. यावरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने या आमदारांच्या विधानसभेतील प्रवेशावर प्रतिबंध आणला आहे.
नोव्हेंबर 2018मध्ये त्यांच्याविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या. मात्र, त्यांनी या मुद्यावर वाजवी मुदतीत निर्णय घेतला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मार्चच्या सुरुवातीस, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करत राज्याचे तत्कालीन वनमंत्री श्यामकुमार यांना हटवण्याचे आदेश दिले होते. श्यामकुमार यांनीही काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक जिंकली होती. मात्र, नंतर ते भाजपप्रणित सरकारमध्ये मंत्री झाले. त्यांच्या अपात्रतेची याचिका 2017 पासून अध्यक्ष खेमचंद यांच्याकडे प्रलंबित होती. नंतर त्यांनी श्यामकुमार यांना विधानसभेमधून अपात्र ठरविले.
