ठाणे - महाविकास आघाडी सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना सहकार कायद्यातुन वगळण्याचा डाव आखला आहे. एकीकडे 'विना सहकार नाही उद्धार' असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे सहकारालाच मुठमाती द्यायची. हा प्रकार म्हणजे घटनात्मक अधिकाराची पायमल्ली आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी केला आहे. ठाण्यात झुमद्वारे आयोजित केलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
केवळ तक्रारी वाढतात म्हणुन असा तुघलकी निर्णय घेणे उचित नसुन याविरोधात लोकशाही मार्गाने शासनाकडे दाद मागणार आहे. तसेच त्यानंतरही न्याय न मिळाल्यास राज्यातील २४ जिल्हा हौसिंग फेडरेशन आणि त्यांचा महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ उतरणार असा इशारा महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाच्यावतीने देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रामध्ये सुमारे २ लाख ५० हजार सहकारी संस्थांपैकी एक लाख पंचवीस हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत. या माध्यमातून जवळपास साडेचार ते पाच कोटी लोकसंख्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये राहते. महाराष्ट्राच्या 12 कोटी लोकसंख्येच्या ही संख्या ४१ टक्के आहे. तरीही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहकार कायद्यातुन वगळण्याचा घाट आघाडी सरकारने घातला आहेे. त्याबाबतचे परिपत्रक १० मार्चला काढण्यात आले.
ही धक्कादायक बाब सहकार क्षेत्रासाठी मारक असल्याने याविरोधात गृहनिर्माण संस्था व हौसिंग फेडरेशन संतप्त झाल्या आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर दक्षता घेत झुम बैठक आयोजित करून या प्रश्नाला महासंघाने वाचा फोडली.
शासनाने विभागीय सहनिबंधक मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहनिर्माण संस्थाना सहकार कायदयातुन वगळण्यासाठी कमिटीची स्थापना केली आहे. तसेच देशातील इतर राज्ये वा शहरे जसे दिल्ली, बंगळूरू, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद हैदराबाद या राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजाबद्दल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकारी संस्था बनविणे हा मूलभूत अधिकार आहे. त्याचबरोबर सहकारी संस्थांचे संरक्षण व संवर्धन ही जबाबदारी अनुच्छेद ४३ बी नुसार राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शासनाला यातून पळ काढता येणार नाही.
तसेच कुठलाही सहकारी संस्था ना विनाकारण प्रतिबंध करता येणार नाही. त्याचबरोबर नियमातून वगळता येणार नाही. इतर राज्यांमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्था या फक्त शासकीय जागेवरच असतात महाराष्ट्रामध्ये तसे नाही. इतर राज्ये महाराष्ट्रातील सहकारी कायद्याचा अभ्यास करून त्याप्रकारे यंत्रणा राबवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे इतर कुठल्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रातला सहकार कायदा हा सर्व संस्थांसाठी आदर्शवत मानला जातो.
महाराष्ट्रामध्ये सहकारी निर्माण संस्थांची नोंदणी ही ऐच्छिक नसून मोफा व रेरा कायद्यानुसार बंधनकारक केलेली आहे व अशा गृहनिर्माण संस्था नोंदणी न करणाऱ्या बिल्डरांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूदही कायद्यात केलेली आहे.
तक्रारी मोठ्या प्रमाणात -
सहकारी संस्थांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे १९८२ साली शासनाने सहकारी न्यायालयाची व्यवस्था केली. त्यामुळे सहकारी संस्थांचे न्यायनिवाडे योग्य प्रकारे होण्यास मदत झाली. शासनाला सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या तक्रारी खरोखरच सोडवण्याचा विचार असेल तर तक्रारींची संख्या कमी करण्यासाठी जिल्हा व राज्यस्तरीय फेडरेशनना काहीअंशी जबाबदारी द्यावी. जेणेकरून साठ ते सत्तर टक्के तक्रारींची संख्या कमी होईल. मात्र, शासनाने सदर समिती नेमताना अधिकाऱ्यांनी या कुठलाही बाबीचा विचार केलेला नाही.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या तक्रारी जास्त प्रमाणात असल्यामुळे २०१९ आली गृहनिर्माण संस्थांसाठी सहकार कायद्यात १५४ बी हे स्वतंत्र प्रकरण तयार करण्यात आले. मात्र, या अधिकाऱ्यांना या नवीन तयार झालेल्या प्रकरणाची नियमावली बनवता आलेली नाही. ही नियमावली बनवल्यास त्या नियमावलीमध्ये तरतुदी करून तक्रारींची संख्या कमी करता येईल. तशी तरतूद या कायद्यात केलेली आहे. मात्र, सहकाराशी संबंध नसलेले, गृहनिर्माण संस्थांचा व सहकाराचा इतिहास माहित नसलेले अधिकारी अशा प्रकारचे अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनाच सहकार कायद्यातून वगळण्याचा घाट घातला आहे, असा आरोप सीताराम राणे यांनी केला आहे. महाराष्ट्रातील तमाम जिल्हास्तरीय फेडरेशन आणि गृहनिर्माण संस्थांचा विरोध राहील. तर गरज पडल्यास रस्त्यावर आंदोलन आणि न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
