मुंबई- कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाने घातलेला शेअर बाजार अनलॉक नंतर सातत्याने वर जात असताना सुरुवातीच्या टप्प्यात राज्य सरकारांच्या कर्जरोख्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी सुरक्षेचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारच्या कर्जरोख्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद दिला आहे. या उत्साही प्रतिसादामुळे राज्य सरकारला 1 हजार कोटींऐवजी दीड हजार कोटी रुपयांचे रोखे गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करावे लागले. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांची पगाराची चिंता असलेल्या राज्य सरकारला एका प्रकारे कर्जरोख्यातून नवसंजीवनी मिळाली आहे.
राज्यासाठी महसूल उभा करण्यासाठी वेळोवेळी देशातील विविध राज्यांकडून भांडवल बाजारात कर्जरोखे विक्रीस येतात. सरकारी कर्जरोख्यांवर आकर्षक परतावा मिळत नसल्याने शेअर बाजार तेजीत असताना अनेकदा सरकारच्या कर्जरोख्यांना प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे पुन:पुन्हा ते बाजारपेठेत विक्रीस आणावे लागतात, असा अनुभव होता. आता करोनामुळे उद्योग-व्यवसाय-व्यवहार मंदावल्याने कररुपाने मिळणारा महसूल कमी झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने मागील आठवड्यात 1 हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीची घोषणा केली.
या रोख्यांची मुदत 3 वर्षांची आहे. 23 जूनला या रोख्यांच्या विक्रीची प्रक्रिया रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माध्यमातून झाली. मात्र, गुंतवणूकदारांनी अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद देत कित्येक पटींनी मागणी नोंदवली. त्यामुळे आयत्यावेळी जाहीर रकमेपेक्षा जास्त रोख्यांची विक्री करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ग्रीनशू या तरतुदीचा वापर करत राज्य सरकारने एक हजार कोटींऐवजी 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री गुंतवणूकदारांना केली.
करोनामुळे अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता निर्माण झाल्याने भांडवली बाजारपेठेतील गुंतवणूकदारांनी आता माफक पण सुरक्षित परताव्याला पसंती देण्यास सुरुवात केली असून महाराष्ट्राच्या कर्जरोख्यांना मिळालेला प्रतिसाद उत्साहवर्धक मानला जात आहे.
राज्य सरकारच्या कर्जरोख्यांवर विश्वास दाखवत भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांनी अपेक्षेपेक्षा चांगला प्रतिसाद दिला. कोरोनाकाळात अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता असल्याने तुलनेत माफक परतावा मिळत असतानाही सरकारचे रोखे असल्याने गुंतवणूक बुडणार नाही, सुरक्षित राहील, अशी भावना भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांमध्ये असावी. त्यामुळेच त्यांनी उत्साहात कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक केली, असे बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
गुंतवणूकदारांच्या उत्साही प्रतिसादामुळे 1 हजार कोटी रुपयांऐवजी त्यात 500 कोटी रुपयांची वाढ करत 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री केली. अपेक्षेपेक्षा जास्त मागणी वाढल्याने रोखेविक्रीसाठी ‘ग्रीनशू’ तरतूद वापरण्यात आली. या तरतुदीनुसार आयत्या वेळी जाहीर रकमेपेक्षा जास्त रोख्यांची विक्री करण्यात आली. या कर्जरोख्यांवर सुमारे साडेसहा टक्के व्याज देण्यात येणार आहे, असे राज्य सरकारमधील अर्थ विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
