पुणे - धर्मादाय संस्थेअंतर्गत नोंदणी असलेल्या रूग्णालयांना निर्धन रूग्णांसाठी १० टक्के खाटा आरक्षित ठेऊन मोफत उपचार करणे. तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के खाटा राखीव ठेवून ५० टक्के दराने उपचार करणे बंधनकारक असल्याचे विभागीय आयुक्‍त डॉ. दीपक म्‍हैसेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने कोव्हिड- १९ या आजाराला जागतिक महामारी घोषित केली असून महाराष्ट्रात त्याचा प्रादुर्भाव वाढल्याचे दिसूनयेत आहे. त्यामुळे मोठया प्रमाणात कोव्हिड- 19 रूग्णांच्या उपचारासाठी रूग्णालयाची गरज भासत आहे. बीएचएनए अंतर्गत नोंदणीकृत खासगी रूग्णालये यावर उपचार करत आहेत. काही रूग्णालये जीपसा-पीपीएन विमा संरक्षणात विविध उपचार पॅकेजनुसार दर आकारणी करतात तर काही रूग्णालये टीपीएद्वारा विशिष्ट करार करून त्‍यांच्याशी झालेल्‍या दर करारानुसार रूग्ण उपचाराची दर आकारणी करतात. तथापि विमा संरक्षण न घेतलेल्‍या किंवा विमा संरक्षण मर्यादा संपलेल्या रूग्णांना काही रूग्णालयांकडून मोठया प्रमाणात दर आकारणी केल्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे शासनाने या अधिनियमाद्वारे खालील बाबी स्पष्ट केल्या असल्याचे डॉ. म्‍हैसेकर यांनी सांगितले आहे.
