भारतीय वाहन उद्योग हा परिवर्तनाच्या मार्गावर आहे. पर्यावरणविषयक जागृती वाढत चालल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. २०१९ मध्ये इलेक्ट्रिक वाहने म्हणजेच 'ईव्हीं'ना चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे मोठ्या वाहन कंपन्या २०२० मध्ये मोठ्या प्रमाणात ईव्ही बाजारात आणण्याच्या विचारात आहेत. त्यामुळे देशाच्या वाहन बाजारात चांगलीच आवक-जावक असणार आहे. खरंतर, नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात मॉर्गन स्टॅनले यांनी सांगितले आहे, की २०३० पर्यंत भारत आणि चीन हे जगातील सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन वापरणारे देश असतील. मात्र खरा प्रश्न हा आहे, की भारताने याला विरोध करावा, की या संधीचा फायदा घ्यावा? बदलता वाहन उद्योग आपल्यासाठी मोठी संधी घेऊन आला आहे. देशातील मोठ्या तसेच स्थानिक स्टील उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केल्यास, भविष्यात आपला देश हा 'ईव्ही' बनवण्यासाठीचे जागतिक केंद्रस्थान बनू शकतो.
हे कसे शक्य होईल..?
लिथियमव्यतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये आणखी एक महत्त्वपूर्ण घटकाची गरज आहे, ज्यामुळे एकूणच वाहनाची किंमत कमी होईल, त्यांचा टिकाऊपणा वाढेल, संरचना सुधारेल, मायलेज वाढेल, आणि सुरक्षेसंबंधी कोणतीही तडजोड न करता वाहनाचे वजन कमी होईल. हे सर्व करण्यासाठी एक घटक अगदी योग्य ठरेल, तो म्हणजे 'स्टील'! विशेषतः नव्या दमाचे अॅडव्हान्स्ड हाय स्ट्रेंथ स्टील (एएचएसएस) आणि इलेक्ट्रिक स्टील. लिथियमचा पुरेसा साठा आपल्याकडे उपलब्ध नसल्यामुळे, त्याबाबतीत आपल्याला इतरांकडून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. मात्र, आपण इतर महत्त्वाचे भाग बनवण्यावर आपले लक्ष केंद्रीत करू शकतो. देशात उपलब्ध असलेला लोहखनिजाचा असलेला मुबलक साठा आणि मनुष्यबळ पाहता, आपण अगदी कमी खर्चामध्ये हे भाग बनवू शकतो.
मूल्यवर्धित स्टीलचे उत्पादन वाढवण्याची गरज..
२०१८-१९ दरम्यान भारतात झालेल्या एकूण १०६.५४ दशलक्ष टन स्टील उत्पादनापैकी, केवळ आठ ते दहा टक्के स्टील हे मूल्यवर्धित (व्हॅल्यू अॅडेड) होते. म्हणजेच एएचएसएस आणि इलेक्ट्रिक स्टीलसाठी आपल्याला बऱ्याच प्रमाणात आयातीवर अवलंबून रहावे लागले. मूल्यवर्धित स्टीलचे उत्पादन कमी प्रमाणात होणे हे भारतीय स्टील बाजारपेठेसमोरील मोठी अडचण आहे. त्यामुळे, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व निर्माण करायचे असल्यास, देशातील स्टील उद्योगांनी मूल्यवर्धित स्टील उत्पादन वाढवण्यावर लक्ष दिले पाहिजे.
अर्थसंकल्प २०२०-२१ : अनुदान आणि प्रोत्साहनाची आवश्यकता..
या अर्थसंकल्पामध्ये मूल्यवर्धित स्टीलच्या उत्पादनास चालना देण्यासाठी स्टील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. याबाबत एक सल्ला आपण असा देऊ शकतो, की स्टील उत्पादकांना ते जेवढ्या प्रमाणात मूल्यवर्धित स्टीलचे उत्पादन घेतील, तेवढ्या प्रमाणात अनुदान मिळवून देणे. यासोबतच, अशा प्रकारच्या स्टीलच्या उत्पादनासाठी आयात करून घेतलेल्या आवश्यक यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान देणे, आणि करांचे सुसूत्रीकरण करणे अशा निर्णयांनी या उद्योगाला बऱ्याच प्रमाणात चालना मिळेल.
एकंदरीत, योग्यवेळी योग्य सुधारणा घडवून आणल्यास भारत ईव्ही उत्पादनासाठीचे जागतिक केंद्रस्थान बनून, ट्रिलियन डॉलर्सचा असलेला हा उद्योग काबीज करण्यासाठी एक सुयोग्य असे वातावरण तयार होईल. शिवाय अर्थातच, एकूणच अर्थव्यवस्थेवर याचा मोठ्या प्रमाणावर चांगला परिणाम होईल.
(शंतनू राय हे मटेरिअल टेक्नॉलॉजिस्ट आहेत. शिवाय ते नीती आयोगाचे सल्लागार म्हणून काम करतात. या लेखामध्ये मांडलेली मते ही त्यांची वैयक्तिक मते आहेत.)
हेही वाचा : अर्थसंकल्प २०२० : व्याजातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अधिक सवलत देण्यावरून गोंधळ
