अकोला - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आज केंद्र सरकारने देशाचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मंजूर केले आहे. यासाठी केंद्र सरकारला 2 लाख सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून देशातील शाळा आणि उच्च शिक्षण प्रणालीतील परिवर्तनात्मक सुधारणांचा मार्ग मोकळा होईल, तसेच सर्वांची शैक्षणिक उन्नती होईल, असे मत केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी व्यक्त केले.
पत्रकार परिषदेत ते पुढे म्हणाले, मल्टी डिसिप्लिनरी एज्युकेशन या पॉलिसीमध्ये व्यापक आधारावर, बहू-शिस्तबद्ध, समग्र, लवचिक अभ्यासक्रमासह पदवीधर शिक्षण, विषयांचे सर्जनशील संयोजन, व्यावसायिक शिक्षणाचे एकत्रीकरण आणि योग्य प्रमाणपत्रासह एकाधिक प्रवेश आणि निर्गमन बिंदूंची कल्पना आहे. यूजी शिक्षण 3 किंवा 4 वर्षाचे असू शकते आणि या कालावधीत अनेक निर्गमन पर्याय आणि योग्य प्रमाणन असू शकतात, असेही ते म्हणाले.
एनसीईटीटीने एनसीईआरटीशी सल्लामसलत करून शिक्षक शिक्षणासाठी नवीन आणि व्यापक राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क 'एनसीएफटीई 2021' तयार केले जाईल. सन 2030 पर्यंत अध्यापनासाठी किमान पदवी पात्रता 4 वर्षाची एकात्मिक बीएड असेल. गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षण संस्थांवर (टीईआय) कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच एससी, एसटी, ओबीसी आणि इतर एसईडीजीतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेस उत्तेजन देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे राज्यमंत्री म्हणाले.
तसेच, राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलचा विस्तार, पाठिंबा आणि शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेता येईल. खासगी उच्च शिक्षण संस्थांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या संख्येने विनामुल्य शिष्यवृत्ती देण्यास प्रोत्साहित केले जाईल, असेही केंद्रीय राज्यमंत्री धोत्रे म्हणाले.
ऑनलाईन शिक्षण आणि डिजिटल शिक्षण:
पारंपारिक आणि वैयक्तिकरित्या शैक्षणिक पद्धती शक्य नसतानाही दर्जेदार शिक्षणाच्या वैकल्पिक पद्धतींसह सज्जता सुनिश्चित करण्यासाठी साथीच्या आणि साथीच्या आजारांच्या अलिकडील वाढीच्या परिणामी ऑनलाईन शिक्षणास चालना देण्याच्या सर्व शिफारसींचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला आहे. एमएचआरडीमध्ये शाळा आणि उच्च शिक्षणाच्या ई-शिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सामग्री आणि क्षमता इमारतीचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने एक समर्पित युनिट तयार केली जाईल, असेही केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे म्हणाले. पत्रकार परिषदेत आमदार रणधीर सावरकर, महापौर अर्चना मसने, माजी महापौर विजय अग्रवाल उपस्थित होते.
