मुंबई - 'व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पोस्ट केलेल्या एखाद्या वादग्रस्त पोस्टसाठी ग्रुप ॲडमिन जबाबदार नाही', असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल दिला आहे. एखाद्या ग्रुपवर त्या ग्रुपमधील मेंबर पोस्ट केलेल्या आक्षेपार्ह मजकुरासाठी दोषी ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आक्षेपार्ह मेसेजमागे काही हेतू किंवा पूर्वनियोजित कटाअंतर्गत ते पोस्ट करण्यात आले नसल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत ग्रुप अ‍ॅडमिन दोषी ठरवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या द्विसदस्यीय विभागीय खंडपीठाने व्हॉट्सअप अ‍ॅडमिन प्रकरणातील एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोंदियातील जिल्हा न्यायालयामध्ये सुरू असणाऱ्या व्हॉट्सॲप अ‍ॅडमिनविरोधातील खटला न्यायालयाने रद्द केला. “एफआयआरमधील आरोप जरी खरे असल्याचं समजलं तर उपलब्ध गोष्टी पाहता अर्जदाराने या प्रकरणामध्ये कलम ३५४-अ (१)(४), ५०९ आणि १०७ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नाही. तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० अंतर्गतही गुन्हा सिद्ध होत नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रकरणामध्ये व्हॉट्सॲप अ‍ॅडिमनने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये संबंधित प्रकरणामध्ये पुरेसा पुरावा उपलब्ध नसल्याचं म्हटले आहे. या संदर्भातील दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर व्हॉट्सअप अ‍ॅडमिनला ग्रुपमधील एखाद्या मेंबरने पोस्ट केलेल्या मजकुरासाठी दोषी ठरवता येईल की नाही, हा मुद्दा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. व्हॉट्सॲप कसे काम करते यासंदर्भातील विचार करुन या प्लॅटफॉर्मवर अ‍ॅडमिनचे काम काय असते, याबद्दल न्यायालयाने सविस्तर विचार करुन आपले मत मांडले. व्हॉट्सॲप अ‍ॅडमिन हे सामान्यपणे एखादा ग्रुप तयार करतात आणि त्यामध्ये मेंबर्सचा समावेश करुन घेतात. प्रत्येक ग्रुपचा एक किंवा अनेक अ‍ॅडमिन असतात. एखादा ग्रुप तयार केल्यानंतर त्या ग्रुपमध्ये कोणाचा समावेश करावा आणि कोणाचा नाही याचे अधिकार अ‍ॅडिमनकडे असतात. त्याशिवाय त्या ग्रुपमधील प्रत्येक मेंबर्सची वर्तवणूक ही ज्याचा त्याचा खासगी प्रश्न असतो.
“व्हॉट्सॲप अ‍ॅडमिनला एखाद्या ग्रुपवर पोस्ट करण्यात येणाऱ्या मजकुरामधील माहिती ही पोस्ट करण्याआधीच पाहता, तपासता किंवा बदलता येत नाही. मात्र, कायद्याअंतर्गत दोषी ठरवता येईल, असा वादग्रस्त मजकूर पोस्ट करणाऱ्या ग्रुपमधील सदस्याला त्याने पोस्ट केलेल्या मेसेजसाठी दोषी ठरवता येईल. मात्र, यासाठी व्हॉट्सॲप अ‍ॅडमिनला दोषी ठरवता येणार नाही. एखादा मजकूर काही ठराविक हेतूने किंवा आधी नियोजित कटाप्रमाणे पोस्ट केल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत एखाद्या ग्रुपमधील सदस्याने पोस्ट केलेल्या मजकुरासाठी अ‍ॅडमिनला दोषी ठरवता येणार नाही. केवळ ग्रुपचा अ‍ॅडमिन असल्याने एखादी व्यक्ती दोषी ठरत नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तसेच जेव्हा एखादी व्यक्ती व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करते. तेव्हा त्या ग्रुपमधील सदस्य काही गुन्हेगारी हेतूने ग्रुपचा वापर करतील, असा अंदाज अ‍ॅडमिनला आधीच बांधता येत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
जुलै २०१६ मध्ये एका व्हॉट्सॲप ग्रुपमधील महिलांसाठी एका मेंबरने अश्लिल आणि वादग्रस्त भाषा वापरल्याप्रकरणी काही कारवाई केली नाही, अशी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. ज्या व्यक्तीविरोधात आरोप करण्यात आले होते. त्याने अ‍ॅडमिन म्हणून आक्षेपार्ह भाषा वापरणाऱ्या मेंबरला ग्रुपमधून काढलं नाही किंवा त्याला महिलेची माफी मागायला सांगितलं नाही, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
