नवी दिल्ली - जागतिक बँकेने बुधवारी 50 कोटी डॉलर रुपयांच्या कर्जाला मान्यता दिली. कोरोना साथीच्या आजाराचा सामना करत असलेल्या भारताच्या असंघटित क्षेत्रातील कामगार वर्गाला मदत करण्यासाठी हे कर्ज देण्यात आले आहे. या कर्जामुळे कोरोना महामारी, भविष्यातील परिस्थिती आणि आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी राज्यांना बळकटी मिळेल, असे जागतिक बँकेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
जागतिक बँकेच्या मते 50 डॉलर्स कर्जापैकी 11.25 कोटी डॉलर हे आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना (आयडीए) कडून देण्यात येईल. तर उर्वरित 38.75 कोटी डॉलर इंटरनॅशनल बँक ऑफ रीस्ट्रक्शन अॅण्ड डेव्हलपमेंट (वर्ल्ड बँक) ने मंजूर केले आहे.
बँकेच्या म्हणण्यानुसार हे कर्ज 18.5 वर्षात परत केले जाणार आहे. यात पाच वर्षांच्या अतिरिक्त कालावधीचा समावेश आहे. कोरोना महामारीच्या प्रारंभापासून गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी भारताच्या सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांना बळकटी देण्यासाठी आतापर्यंत 165 अब्ज डॉलर मदत करण्यात आल्याचे जागतिक बँकेने निवेदनात म्हटले आहे.
जेव्हा देशांना आर्थिक अडचणी आणि साथीचा सामना करावा लागतो. तेव्हा सामाजिक रकमेवर गुंतवणूक करून अर्थव्यवस्था आणि जगण्याचे साधन निर्माण करण्यासाठी ही मदत केली जाते. हे जागतिक बँकेद्वारे समर्थित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांचे व्यापक उद्दीष्ट आहे, असे भारतातील जागतिक बँकेचे संचालक जुनैद अहमद म्हणाले. हातीगाडी विक्रेते हा भारताच्या शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. ही मदत आशा लोकांना 10 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज सहाय्य करण्यासाठी आहे. हा कार्यक्रम सुमारे पन्नास लाख हातीगाडी विक्रेत्यांना मदत करेल.
अर्थव्यवस्थांना कोरोनाचा जोरदार तडाखा -
गेल्या अनेक महिन्यांपासून कोरोना महामारीचे संकट वाढतच चालले आहे. अशावेळी सरकारी योजना आणि उपायांची अंमलबजावणी होईपर्यंत आणि कोविडोत्तर काळात सामान्यपणा येईपर्यंत कोट्यवधी लोकांची भूक कशी भागवायची? हा गंभीर प्रश्न अनेक देशांना सतावत आहे. अगोदरच आर्थिक मंदीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या अर्थव्यवस्थांना कोरोना महामारीने जोरदार तडाखा लगावला आहे.
हेही वाचा - 'जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर चालू वर्षात ४ टक्क्यांनी वाढेल'
