नवी दिल्ली Women Reservation Bill : देशात 27 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा गाजतोय यासंदर्भातील विधेयकाला सोमवारी संध्याकाळी मोदी मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळालीय. हे विधेयक आज संसदेत मांडण्यात आलंय. संसदेच्या पाच दिवसांच्या अधिवेशनापूर्वी मोदी सरकारनं बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत अनेक राजकीय पक्षांनी हे विधेयक मांडण्याची बाजू घेतली होती. आता हे विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर होऊ शकतं. वास्तविक, या विधेयकाचा मुद्दा सध्याचा नाहीय, तर अनेक दशकांपासून रखडलेला मुद्दा आहे. या विधेयकाला खूप विरोध झालाय.
महिला आरक्षणाला विरोध : भाजपा आणि काँग्रेसनं या विधेयकाला नेहमीच पाठिंबा दिलाय. परंतु, इतर पक्षांचा विरोध आणि महिला कोट्यात मागासवर्गीय आरक्षणाच्या काही मागण्या होत्या. त्यामुळं या विधेयकावर एकमत होऊ शकलं नाही. 2010 मध्ये यूपीए सरकारनं हे विधेयक संसदेत मंजूर करण्याचा शेवटचा प्रयत्न केला होता. ज्यामध्ये राज्यसभेनं गदारोळात हे विधेयक मंजूर केलं होतं. परंतु, लोकसभेत ते मंजूर होऊ शकलं नाही आणि ते रखडलं. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाला काही खासदारांनी विरोध केला होता. (Women Reservation Bill pending)
राजकीय पक्ष आणि नेत्यांचा आक्षेप : महिला आरक्षणावर काही राजकीय पक्ष आणि नेत्यांचे आक्षेप आहेत. काही विशेष वर्गालाच या आरक्षणाचा लाभ मिळेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. यामुळं मागासवर्गीय, दलित आणि अल्पसंख्याक समाजातील महिलांचा राजकारणातील सहभाग कमी होऊ शकतो. महिला आरक्षण विधेयकात एसी-एसटी व्यतिरिक्त ओबीसी आणि अल्पसंख्याक समाजासाठी जागा राखीव ठेवाव्यात, अशी या पक्षांची मागणी आहे. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या पक्षांमध्ये प्रामुख्याने जेडीयू, आरजेडी आणि सपा यांचा समावेश आहे.
विधेयकात महिलांसाठी तरतूद : लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. 'पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह' वर उपलब्ध असलेल्या लेखानुसार, त्यात अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि अँग्लो-इंडियन्ससाठी 33 टक्के कोट्यातील उप-कोटा देखील प्रस्तावित आहे, तर आरक्षित जागा प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर रोटेशन पद्धतीनं बदलल्या जात होत्या. म्हणजे तीन निवडणुकांचे आवर्तन झाल्यावर सर्व मतदारसंघ एकेकाळी राखीव प्रवर्गात येतील. हे आरक्षण 15 वर्षांसाठी लागू होणार होतं. 2008-2010 मधील अयशस्वी प्रयत्नापूर्वी, 1996, 1998 आणि 1999 मध्ये समान कायदे सादर केले गेले होते. (political parties against Women Reservation Bill)
लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये किती आरक्षण : आकडेवारीनुसार, लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तर इतर राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिला खासदारांची संख्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगाणा, त्रिपुरा आणि पुद्दुचेरीसह अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. डिसेंबर 2022 च्या सरकारी आकडेवारीनुसार, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये 10-12 टक्के महिला आमदार आहेत. छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल आणि झारखंड महिला आमदारांच्या यादीत अनुक्रमे 14.44 टक्के, 13.7 टक्के आणि 12.35 टक्के आघाडीवर आहेत.
महिला आरक्षण विधेयक सादर करण्याची मागणी : गेल्या काही आठवड्यांमध्ये, बिजू जनता दल (बीजेडी) आणि भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) यासह अनेक पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक सादर करण्याची मागणी केली आहे. तर काँग्रेसनं रविवारी हैदराबादमध्ये आपल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत या संदर्भात चिंता व्यक्त केलीय. एक ठराव पास केला. मात्र, नव्या विधेयकात किती टक्के आरक्षण प्रस्तावित केलं जाऊ शकतं, हे पाहणं रंजक ठरणार आहे. कारण, लोकसभेत मंजूर न झाल्यानं 2010 मध्ये रद्द झालेल्या 2008 च्या विधेयकात लोकसभेच्या सर्व प्रकारच्या जागांवर आरक्षणाची तरतूद होती. प्रत्येक राज्याच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव होता.
हेही वाचा :
- Supriya Sule parliament special session : सिंचनासह बँक घोटाळ्याची चौकशी करा, नात्याचा प्रश्न असेल तर...सुप्रिया सुळे यांचे संसदेत मोठं वक्तव्य
- Cabinet Meeting : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर, सूत्रांची माहिती
- Parliament Special Session 2023 : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक पारित करा, आमदार कविता यांचं 47 राजकीय पक्षांना पत्र
