नवी दिल्ली : बुधवारी लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक मंजूर करण्यात आलं. त्याला नारी शक्ती वंदन कायदा असे नाव देण्यात आलं आहे. या अंतर्गत लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. महिलांना 33% आरक्षण देणारं विधेयक लोकसभेत बहूमतानं मंजूर केलंय. 454 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं, तर 2 खासदारांनी विरोधात मतदान केलं.
-
Lok Sabha passes Women's Reservation Bill granting 33% seats to women in Lok Sabha and state legislative assemblies
— ANI (@ANI) September 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
454 MPs vote in favour of the bill, 2 MPs vote against it pic.twitter.com/NTJz449MRX
">Lok Sabha passes Women's Reservation Bill granting 33% seats to women in Lok Sabha and state legislative assemblies
— ANI (@ANI) September 20, 2023
454 MPs vote in favour of the bill, 2 MPs vote against it pic.twitter.com/NTJz449MRXLok Sabha passes Women's Reservation Bill granting 33% seats to women in Lok Sabha and state legislative assemblies
— ANI (@ANI) September 20, 2023
454 MPs vote in favour of the bill, 2 MPs vote against it pic.twitter.com/NTJz449MRX
543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव : या विधेयकामुळं लोकसभा, राज्य विधानसभा तसंच एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असणार आहेत, असं या विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे. म्हणजे लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी आता महिलांसाठी राखीव असणार आहेत. पुद्दुचेरीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या नाहीत.
131 जागा एससी-एसटीसाठी राखीव : लोकसभा, राज्य विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) साठी जागा राखीव आहेत. या राखीव जागांपैकी एक तृतीयांश जागा आता महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. सध्या लोकसभेच्या 131 जागा एससी-एसटीसाठी राखीव आहेत. महिलांसाठी राखीव असलेल्या 181 जागांपैकी 138 जागांवर कोणत्याही जातीच्या महिलांना उमेदवारी देता येईल, म्हणजेच या जागांवर पुरुष उमेदवाराला निवडणुक लढवता येणार नाहीय. लोकसभेच्या सध्याच्या जागांच्या संख्येवरून ही गणना करण्यात आली आहे.
महिला आरक्षण 15 वर्षांसाठीच वैध : 2026 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करणं शक्य नसल्याचं चित्र सध्या दिसत आहे. अंमलबजावणीनंतर महिला आरक्षण 15 वर्षांसाठीच वैध असेल. मात्र, संसद हा कालावधी वाढवू शकते. येथे लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा आहे की, SC-ST साठी राखीव जागा देखील मर्यादित कालावधीसाठी होत्या, परंतु त्या एकाच वेळी 10 वर्षांसाठी वाढविण्यात आल्या. या घटनादुरुस्तीमुळं संसद, तसंच राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळालयं.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एक तृतीयांश जागा राखीव : ग्रामपंचायत, नगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील एक तृतीयांश जागाही महिलांसाठी राखीव आहेत. यामध्ये प्रत्येक निवडणुकीत जागांचं आरक्षण बदलत राहतं. अनुसूचित जातीसाठी जागा त्यांच्या मतदारसंघातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव असतात. लडाख, पुद्दुचेरी, चंदीगड सारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जागा कशा आरक्षित केल्या जातील हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. मणिपूर, त्रिपुरा सारख्या ईशान्येकडील काही राज्यांमध्ये प्रत्येकी दोन जागा आहेत, तर नागालँडमध्ये लोकसभेची फक्त एक जागा आहे.
हेही वाचा -
