winter session 2022 संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून होणार सुरू; 'हे' महत्त्वाचे विधेयक मांडले जाणार

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 2022 आजपासून सुरू होत आहे. लोकसभेच्या बुलेटिननुसार या अधिवेशनात 16 नवीन विधेयके मांडण्याची सरकारची योजना आहे. त्याचबरोबर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सीमेवरील परिस्थिती, अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण या विषयांवर चर्चा करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.

नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 2022 आजपासून सुरू होत ( winter session 2022 ) आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकारला 16 नवीन विधेयके मांडायची आहेत. यामध्ये बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये जबाबदारी वाढवणे आणि निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्याशी ( updates parliament govt agenda ) संबंधित विधेयकांचा समावेश आहे. नॅशनल डेंटल कमिशन विधेयकही आगामी अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. विधेयकात राष्ट्रीय दंत आयोग स्थापन करण्याचा आणि दंतवैद्य कायदा, 1948 रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे.

नॅशनल नर्सिंग कमिशनशी संबंधित विधेयकही मांडले जाण्याची शक्यता ( govt agenda detail ) आहे. ज्यामध्ये नॅशनल नर्सिंग कमिशन ( NNMC bill ) ची स्थापना करण्याचा आणि भारतीय नर्सिंग कौन्सिल कायदा, 1947 रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. लोकसभेच्या बुलेटिननुसार, बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2022 सहकारातील प्रशासन मजबूत करणे, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे आणि निवडणूक प्रक्रिया सुधारणे या उद्देशाने सादर केले जात आहे.

कॅन्टोन्मेंट बिल, 2022 हा आणखी एक मसुदा कायदा आहे जो 2022 च्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाच्या उद्दिष्टांमध्ये कॅन्टोन्मेंटमध्ये 'जीवन सुलभता' वाढवण्याच्या प्रस्तावाचाही समावेश आहे. जुने अनुदान (नियमन) विधेयक, वन (संवर्धन) दुरुस्ती विधेयक, कोस्टल एक्वाकल्चर अ‍ॅथॉरिटी (सुधारणा) विधेयक इत्यादींचाही या कालावधीत मांडण्यात येणाऱ्या विधेयकांच्या यादीत समावेश आहे.

देशातील घटनात्मक संस्था कमकुवत काँग्रेस आरक्षण, सीमा आणि आर्थिक परिस्थिती या मुद्द्यांवर चर्चेची मागणी करेल: काँग्रेसने निर्णय घेतला आहे की ते संसदेच्या 2022 च्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सीमेवरील परिस्थिती, अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणावर चर्चा करेल. चर्चेची मागणी. मात्र, भारत जोडो यात्रेत सहभागी झाल्यामुळे राहुल गांधींसह त्यांचे अनेक नेते संसदेच्या अधिवेशनाला उपस्थित राहण्याची शक्यता नाही. काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या संसदीय रणनीती गटाची बैठक काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी झाली. यामध्ये देशातील घटनात्मक संस्था 'कमकुवत' झाल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला जाईल, असा निर्धारही पक्षाने केला.

सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी संसदेचे अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून सुरू होणार असून त्यात चीनसोबतचा सीमाप्रश्न, अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण या मुद्दय़ांवर काँग्रेसने सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, संसदेच्या १७ दिवसांच्या अधिवेशनासाठी त्यांच्या पक्षाकडून हे प्रमुख मुद्दे समोर आले आहेत. ते म्हणाले की, भारत आणि चीनमध्ये गेल्या 22 महिन्यांपासून तणाव आहे आणि संसदेत या विषयावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. या विषयावर संसदेत चर्चा व्हावी, अशी काँग्रेसची इच्छा आहे.