नवी दिल्ली - SC on Hate Speech: देशातील द्वेषपूर्ण भाषणांच्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोहोचलो आहोत, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की अशी विधाने (द्वेषपूर्ण भाषण) त्रासदायक आहेत. विशेषत: लोकशाही देशासाठी हे घातक आहे. भारतातील मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य करून दहशत निर्माण करण्याच्या कथित वाढत्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टाने ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी द्वेषयुक्त भाषणांबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, “धर्म-तटस्थ मानल्या जाणाऱ्या देशासाठी ही परिस्थिती धक्कादायक आहे”. न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, '21 व्या शतकात काय चालले आहे, धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोहोचलो आहोत. आपण देवाला किती लहान केले आहे? भारतीय राज्यघटना वैज्ञानिक वृत्ती विकसित करण्याविषयी बोलते.
खरेतर, याचिकाकर्ते शाहीन अब्दुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून देशभरातील द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि द्वेषयुक्त भाषणाच्या घटनांचा स्वतंत्र, विश्वासार्ह आणि निष्पक्ष तपास सुरू करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना निर्देश द्यावेत. अब्दुल्ला यांनी बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (UAPA) आणि द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि द्वेषयुक्त भाषण रोखण्यासाठी इतर कठोर तरतुदी लागू करण्याची मागणी केली आहे. सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या सदस्यांनी द्वेषपूर्ण भाषणे दिल्याने मुस्लिम समुदायाला ‘लक्ष्य आणि दहशती’ बनवले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, या समस्येचा सामना करण्यासाठी काहीतरी करण्याची गरज आहे. द्वेषपूर्ण भाषण देणाऱ्या किंवा द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.
सिब्बल म्हणाले, आम्ही या न्यायालयात येऊ नये, आम्ही अनेक तक्रारी केल्या आहेत. न्यायालय किंवा प्रशासन कधीच कारवाई करत नाही. सद्यस्थिती अहवाल नेहमी मागितला जातो. हे लोक रोज कार्यक्रमात भाग घेत आहेत. खंडपीठाने विचारले - तुम्ही स्वतः कायदा मंत्रीही होता का? तेव्हा काही केले होते का? तसेच नवीन तक्रार काय आहे, अशी विचारणा केली. यावर सिब्बल यांनी भाजप खासदार परवेश वर्मा यांच्या भाषणाचा संदर्भ दिला. सिब्बल म्हणाले की, आम्ही त्यांच्या दुकानातून वस्तू खरेदी करणार नाही, नोकऱ्या देणार नाही, असे सांगितले जात आहे. प्रशासनही काहीच करत नाही. सिब्बल यांनी इतर घटनांचाही उल्लेख केला. सिब्बल म्हणाले की, अशा द्वेषपूर्ण भाषणावर मौन हे उत्तर नाही आणि द्वेषयुक्त भाषणाचा वापर होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी एसआयटी स्थापन केली पाहिजे.
त्यावर खंडपीठ म्हणाले की, मुस्लिमही द्वेषयुक्त भाषण देतात का? यावर सिब्बल म्हणाले, नाही आणि तसे केले तर त्यांना समान वागणूक दिली पाहिजे. कोर्ट म्हणाले, 'हे २१ वे शतक आहे, धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोहोचलो? कलम 21 वैज्ञानिक स्वभावाबद्दल बोलतो.' याशिवाय, ही विधाने अतिशय अस्वस्थ करणारी असून, भारतासारख्या देशात जिथे लोकशाही आहे, आम्ही धर्म तटस्थ आहोत, अशी प्रकरणे एका समुदायाविरुद्ध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने विचारले, 'आम्ही देव किती लहान केला?' यापूर्वीही न्यायालयाने राज्यांकडून कारवाईचा अहवाल मागवला होता आणि त्यावर कडक टिप्पणी केली होती.
