सरकार स्थापन करण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि भाजपकडे काय आहेत पर्याय, राज्यपालांची भूमिका महत्वाची

एकनाथ शिंदे यांचे बंड यशस्वी झाल्यानंतर शिंदे यांच्यापुढे काही पर्याय आहेत. त्या पर्यायांचा वापर करुन शिंदे आपली राजकीय खेळी ठरवू शकतात. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांच्यापुढेही काही पर्याय आहेत. ते काय करु शकतात याचाही आढावा घेणे महत्वाचे ठरेल. तसेच भाजपपुढे काय पर्याय आहेत. ते काय करु शकतात, हेही पाहणे तितकेच महत्वाचे आहे. तर विद्यमान महाविकास आघआडीतील मोठे घटक पक्ष असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडे काय पर्याय आहेत. त्याचीही चाचपणी आता सुरू झाली आहे. याचबरोबर राज्यपालांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. ते काय निर्णय घेतात याकडेही आता सर्वांचे लक्ष आहे.

हैदराबाद - ज्येष्ठ शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांचे बंड यशस्वी होताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत आता पुढे काय असा प्रश्न सर्वांनाच पडलेला आहे. बंड यशस्वी झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यापुढे काही पर्याय आहेत. त्या पर्यायांचा वापर करुन शिंदे आपली राजकीय खेळी ठरवू शकतात. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांच्यापुढेही काही पर्याय आहेत. ते काय करु शकतात याचाही आढावा घेणे महत्वाचे ठरेल. तसेच भाजपपुढे काय पर्याय आहेत. ते काय करु शकतात हेही पाहणे तितकेच महत्वाचे आहे. महाविकास आघआडीतील मोठे घटक पक्ष असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडे काय पर्याय आहेत. त्याचीही चाचपणी आता सुरू झाली आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्यापुढील पर्याय - एकनाथ शिंदे यांना आता सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांच्या स्वतंत्र गटाला मान्यता मिळवणे. त्यासाठी त्यांचे सूरत तसेच गुवाहाटीमध्ये प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांच्याजवळ सध्या तरी 43 शिवसेना आमदारांचे पाठबळ असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे हे सर्व आमदार आपल्याबरोबर असल्याचे एक पत्र त्यांच्या सहीनिशी शिंदे राज्यपालांना देऊ शकतात. त्यातून त्यांचा वेगळा अधिकृत आमदारांचा गट स्थापन होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांचा पक्षांतर बंदी कायद्यापासून बचाव होईल. त्यातच आणखी एक बाब महत्वाची मानण्यात येत आहे. ती म्हणजे शिवसेनेचे बहुतांश आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीशी आहेत. त्यामुळे त्यांचा वेगळा गट स्थापन करण्याऐवजी, त्यांचा गट हीच शिवसेना असल्याचा दावा ते करु शकतात. तसा दावा शिंदे करत असल्याचे गेल्या दोन दिवसात स्पष्ट झालेलेच आहे. कारण शिवसेनेने एक पक्षप्रतोद नियुक्त केला. तर दुसरीकडे शिंदे यांनी गोगावले यांना प्रतोदपदी नियुक्त केले. तसेच त्यांनी उद्धव ठाकरे प्रणित प्रतोद नाकारला. त्याप्रकारचे पत्रही त्यांनी राज्यपालांना दिले आहे. एकतर एकनाथ शिंदे हेच शिवसेना म्हणून समोर येतील. दुसरा पर्याय म्हणजे त्यांचा स्वतंत्र गट स्थापन करुन त्याला मान्यता मिळवतील. तिसरा पर्याय म्हणजे एकनाथ शिंदे भाजपमध्ये समर्थक आमदारांच्यासह समाविष्ट होतील.

एकनाथ शिंदे ओळख गमावणार का? - शिवसेनेचे खंदे समर्थक नेते. बाळासाहेबांचे हिंदुत्व माननारे नेते, अशी प्रतिमा एकनाथ शिंदे यांची आहे. त्याच प्रतिमेला अनुसरुन अलिकडच्या काळात त्यांची वक्तव्ये पाहायला मिळतात. या सगळ्याचा विचार केला तर एकनाथ शिंदे यांना समर्थक आमदारांच्यासह भाजपमध्ये जाणे परवडणारे ठरणार नाही. कारण त्यामुळे त्यांची कट्टर शिवसैनिक अशी ओळखच पुसून जाईल. एवढी मोठी रिस्क शिंदे घेतील का हा मोठा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर त्यांचे ठाण्यातील कार्यकर्ते भाजपमध्ये शिवसेना सोडून जाण्यास तयार होतील का, हा एक कळीच प्रश्न आहे. कारण शिंदे यांच्या हालचालींमुळे ठाण्यातली कट्टर शिवसैनिक दुखावल्याचेही बोलले जात आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्याकडे काय पर्याय - एकीकडे एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेला खिंडार पाडून स्वतःकडे 40 पेक्षा जास्त आमदार गोळा केले आहेत. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची पुढील चाल काय असेल हेही पाहणे महत्वाचे आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी कालच फेसबुक लाईव्हद्वारे काय भूमिका असू शकते याचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान सोडून एकप्रकारे हार मानल्याचेही बोलले जात आहे. मात्र त्यांनी अजूनही राजीनामा दिलेला नाही. अर्थात त्यांच्याकडे अजूनही काही हुकुमाचे पत्ते आहेत, हेच यावरुन दिसून येते. त्यामध्ये एक गोष्ट मुख्यमंत्र्यांच्या हाती आहे. ती म्हणजे सभागृहात बहुमत सिद्ध करणे. तो पर्याय अजून तरी ठाकरे यांच्याकडे बाकी आहे. मात्र जर त्यांनी थेट राजीनामा दिला तर शिंदे यांचे बंड यशस्वी झाले असे म्हणता येईल.

भाजप काय करु शकते - एकीकडे शिवसेनेमध्ये धुमशान सुरू असताना भाजपने वेट आणि वॉच अशीच भूमिका घेतली आहे. केंद्रिय मंत्री आणि भाजप नेते रावसाहेब दानवे पाटील यांनी अजूनही काहीच भूमिका घेतली नाही असे स्पष्ट केले होते. मात्र आज विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजपच्या गोटात विविध पर्यायांवर चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांना एक तर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला पाठिंबा द्यावा लागेल. अन्यथा जर राज्यपालांनी बोलावले तर सरकार स्थापनेचा दावा करावा लागेल. मात्र यातही आधी सभागृहात उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमतात येणे गरजेचे आहे. त्यानंतर सर्वात मोठा पक्ष म्हणून ते देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देऊ शकतात. त्यावर भाजपकडे दोन पर्याय आहेत. एक तर सरकार स्थापनेचे निमंत्रण स्वीकारुन ते सभागृहात बहुमत सिद्ध करु शकतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे आता सरकार स्थापन होऊन अडीच वर्ष झाली आहेत. त्यामुळे अडीच वर्षाचा कालावधी बाकी आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री होणे फडणवीस स्वीकारतील का, हा प्रश्न बाकी राहतो. त्यामुळे ते सरकार बनवण्यासाठी तयार होण्याऐवजी निवडणुकीलाही सामोरे जाणे पसंत करु शकतात. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू करुन सहा महिन्यात निवडणूक होऊ शकते.

राज्यपालांची भूमिका महत्वाची - राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर सध्या तरी अनेक तर्क-वितर्क आणि पर्यायांची चाचपणी तसेच चर्चा सुरू आहे. मात्र जेव्हा राज्यात अशी परिस्थिती निर्माण होते. त्यावेळी राज्यपालांची भूमिका महत्वाची ठरते. एकनाथ शिंदे यांचे पत्र राज्यपालांना मिळाल्यावर त्याची खातरजमा त्यांना करावी लागेल. त्यानंतर या गटाला मान्यता मिळेल. त्यातही उद्धव ठाकरे यांनी त्यावर आक्षेप घेतला तर त्याचाही विचार राज्यपालांना करणे भाग आहे. त्यासाठी औटघटकेचे अधिवेशन बोलावून राज्यपाल उद्धव ठाकरे यांना विश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागेल. त्यावेळी सरकारची काय परिस्थिती आहे, ते स्पष्ट होईल. जर सरकार पडले, तर राज्यपाल सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देऊ शकतात.

राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसची भूमिका - शिवसेनेमध्ये बंड झाल्यानंतर काँग्रेसने उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांची भेट घेतल्यानंतर सरकारला धोका नसल्याचे म्हटले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेले आमदार सध्या तरी त्यांच्याबरोबर असल्याचे दिसत असले तरी ते मनाने सरकारबरोबर म्हणजेच उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर असल्याचेच मानत आहेत. त्याचवेळी काँग्रेसचे राज्याचे प्रमुख नाना पटोले यांनी एकनाथ शिंदे जरी शिवसेनेचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार असतील तरी चालेल अशी प्रतिक्रिया देत असल्याचे काही माध्यमांच्यामध्ये दिसत आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेचीही बैठक झाली आहे. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्याच पाठीशा राष्ट्रवादी काँग्रेस असल्याचे दिसते. पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांचे वक्तव्य महत्वाचे आहे. दुसऱ्या राज्यात ताकद दाखवून कुणी राज्य स्थापन करु शकत नाही असे ते म्हणालेत. राज्यात येऊन त्यांनी राज्यपालांना आमदार दाखवावे लागतील असे ते म्हणालेत. त्यांच्या या सूचक वक्तव्यावरुन राज्यसरकार संकटात नाही असेच संकेत मिळत आहेत. दुसरीकडे सरकार संकटात आले तर संघर्षासाठी तयार राहा अशा सूचना शरद पवार यांनी कार्यकर्ते आणि नेत्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे सरकारची नेमकी परिस्थिती काय आहे. हे सध्या गुलदस्त्यात आहे.

एकूणच सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता मुख्यमंत्री किंवा राज्यपाल जोपर्यंत कोणताच निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत पर्यायांच्या चर्चा होतच राहणार. एक तर मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा किंवा सभागृहातील विश्वास किंवा अविश्वासमत यानंतरच ही राजकीय कोंडी फुटेल आणि पुढील राजकीय घडामोडींना सुरूवात होईल असेच सध्या म्हणता येईल.