ETV Bharat / bharat

शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक आंदोलनाला 100 दिवस पूर्ण

author img

By

Published : Mar 6, 2021, 9:10 AM IST

Updated : Mar 6, 2021, 11:58 AM IST

शेतकरी आंदोलनाला 100 दिवस पूर्ण झालेले आहेत. पण अद्यापही राजधानीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकरी आंदोलकांचा निर्धार कमी झालेला नाही. आज शेतकरी कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे सकाळी 11 ते 4 दरम्यान बंद करणार आहेत.

शेतकरी आंदोलन
शेतकरी आंदोलन

नवी दिल्ली - केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे ऐतिहासिक आंदोलन सुरू आहे. आज आंदोलनाचा 100 वा दिवस आहे. मात्र, अद्याप यावर तोडगा निघालेला नाही. आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा शेतकरी नेत्यांचा निर्धार असून शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. आज शेतकरी कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे सकाळी 11 ते 4 दरम्यान बंद करणार आहेत.

भारतीय किसान युनीयनचे नेते राकेश टिकैत यांनी आंदोलन असंच चालत राहणार असल्याचे सांगितले. आम्ही पूर्ण तयार आहोत. जोपर्यंत सरकार आमच्याशी चर्चा करत नाही आणि आमच्या मागण्या मान्य करत नाही. तोपर्यंत आंदोलन असेच चालत राहणार आहे, असे टिकैत म्हणाले. टिकैत हे शेतकरी आंदोलनातील एक महत्त्वाचे नेते आहेत.

शेतकरी आंदोलनाने कोणीही शेतकऱ्यांशी पंगा घेऊ नये, ही शिकवण दिलीयं. यापूर्वीही कधीही आले नाही. तेवढे शेतकरी एकत्र आले आहेत. हरयाणा आणि पंजाबमधील शेतकरी एकत्र आले आहेत. यूपीमध्ये हिंदू आणि मुस्लिम शेतकरी या निषेधात एकत्र आले आहेत. राजस्थानमध्ये गुज्जर आणि मीना समाज एकत्र आला आहे, असे ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आणि स्वराज अभियानचे संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव म्हणाले.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर 26 ला केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी 'चलो दिल्ली' आंदोलन पुकारले होते. दिल्लीत प्रवेश न मिळ्याने शेतकऱ्यांनी सिंघू आणि टीकरी सीमेवर ठिय्या मांडला होता. या शेतकऱ्यांना उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी पाठिंबा देत, गाझीपूर सीमेवर ठीय्या मांडला. जवळपास 10 हजारपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या विविध सीमेवर ठिय्या मांडला आहे.

आंदोलनाला 100 दिवस पूर्ण झालेले आहेत. पण अद्यापही राजधानीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकरी आंदोलकांचा निर्धार कमी झालेला नाही. शेतकरी आपल्या मुख्य मागणीवरुन हटलेले नाहीत. कायदा मागे घेतल्याशिवाय माघार नाही ही पहिल्या दिवशीची मागणी आज शंभर दिवसानंतरही कायम आहे.

सरकारने कृषी कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचे म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. शेतकऱ्यांना ज्या कायद्यांवर आक्षेप असेल. त्या कायद्यातील तरतुदींचा उघडपणे विचार करण्यास सरकार तयार आहे, असे सरकारने म्हटलं आहे. तर तीन कायद्यांमधील बदलांबाबतचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी नाकारला आहे. तिन्ही कायदे रद्द करावे. तरच आंदोलन मागे घेण्यात येईल, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

नवी दिल्ली - केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे ऐतिहासिक आंदोलन सुरू आहे. आज आंदोलनाचा 100 वा दिवस आहे. मात्र, अद्याप यावर तोडगा निघालेला नाही. आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा शेतकरी नेत्यांचा निर्धार असून शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. आज शेतकरी कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे सकाळी 11 ते 4 दरम्यान बंद करणार आहेत.

भारतीय किसान युनीयनचे नेते राकेश टिकैत यांनी आंदोलन असंच चालत राहणार असल्याचे सांगितले. आम्ही पूर्ण तयार आहोत. जोपर्यंत सरकार आमच्याशी चर्चा करत नाही आणि आमच्या मागण्या मान्य करत नाही. तोपर्यंत आंदोलन असेच चालत राहणार आहे, असे टिकैत म्हणाले. टिकैत हे शेतकरी आंदोलनातील एक महत्त्वाचे नेते आहेत.

शेतकरी आंदोलनाने कोणीही शेतकऱ्यांशी पंगा घेऊ नये, ही शिकवण दिलीयं. यापूर्वीही कधीही आले नाही. तेवढे शेतकरी एकत्र आले आहेत. हरयाणा आणि पंजाबमधील शेतकरी एकत्र आले आहेत. यूपीमध्ये हिंदू आणि मुस्लिम शेतकरी या निषेधात एकत्र आले आहेत. राजस्थानमध्ये गुज्जर आणि मीना समाज एकत्र आला आहे, असे ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आणि स्वराज अभियानचे संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव म्हणाले.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर 26 ला केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी 'चलो दिल्ली' आंदोलन पुकारले होते. दिल्लीत प्रवेश न मिळ्याने शेतकऱ्यांनी सिंघू आणि टीकरी सीमेवर ठिय्या मांडला होता. या शेतकऱ्यांना उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी पाठिंबा देत, गाझीपूर सीमेवर ठीय्या मांडला. जवळपास 10 हजारपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या विविध सीमेवर ठिय्या मांडला आहे.

आंदोलनाला 100 दिवस पूर्ण झालेले आहेत. पण अद्यापही राजधानीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकरी आंदोलकांचा निर्धार कमी झालेला नाही. शेतकरी आपल्या मुख्य मागणीवरुन हटलेले नाहीत. कायदा मागे घेतल्याशिवाय माघार नाही ही पहिल्या दिवशीची मागणी आज शंभर दिवसानंतरही कायम आहे.

सरकारने कृषी कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचे म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. शेतकऱ्यांना ज्या कायद्यांवर आक्षेप असेल. त्या कायद्यातील तरतुदींचा उघडपणे विचार करण्यास सरकार तयार आहे, असे सरकारने म्हटलं आहे. तर तीन कायद्यांमधील बदलांबाबतचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी नाकारला आहे. तिन्ही कायदे रद्द करावे. तरच आंदोलन मागे घेण्यात येईल, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

Last Updated : Mar 6, 2021, 11:58 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.